Sat, Nov 17, 2018 07:59



होमपेज › Kolhapur › ‘टेंडर’चा मार्ग मोकळा

‘टेंडर’चा मार्ग मोकळा

Published On: Mar 24 2018 1:48AM | Last Updated: Mar 23 2018 10:32PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

कोल्हापूर शहरात अंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्याच्या 120 कोटींच्या ठरावावर अखेर शुक्रवारी स्वाक्षरी झाली. 9 फेब्रुवारीला प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर होऊनही 42 दिवस झाले तरी मंजूर प्रस्तावाच्या ठरावावर तत्कालीन पदाधिकार्‍यांची स्वाक्षरी झाली नव्हती. आता स्वाक्षरीमुळे ‘टेंडरचा पुढील मार्ग रिकामा’ झाला. टक्केवारी ठरविण्यासाठी टेंडरवर (निविदा) स्वाक्षरी झाली नसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती. दरम्यान, महापालिकेतील ठराविक पदाधिकारी व कारभारी शनिवारी संबंधित ठेकेदाराला टक्केवारीसाठी भेटणार असल्याचे सांगण्यात येते. 

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावावर पुढील सभेपर्यंत सभापतींनी स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असते. तसेच स्थायी सभेलाही जास्तीत जास्त 45 दिवसांपर्यंत हा ठराव आपल्याकडे ठेवता येतो, अन्यथा त्यानंतर स्थायी समिती सभापतींची स्वाक्षरी न झाल्यास सभापतींसह स्थायी समितीला ते मान्य असे समजून आयुक्‍त आपल्या अधिकारात संबंधित प्रस्ताव, ठरावावर पुढील कार्यवाही करू शकतात. परंतु, मुदत पूर्ण होण्यास दोन दिवस आधी ठरावावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

आयुक्‍तांकडे सोमवारी ठराव जाणार...

आयुक्‍त अभिजित चौधरी यांच्याकडे सोमवारी (26 मार्च) मंजूर ठराव पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर आयुक्‍त राज्य शासनाकडे प्रस्ताव व मंजूर ठराव पाठवतील. 
राज्य शासन त्यावर निर्णय घेणार आहे. कोणतेही टेंडर 7 टक्यापेक्षा जादा दराने स्विकारायचे नाही, असा शासनाचा निर्णय झाला आहे. 120 कोटींचे हे टेंडर तब्बल 11.9 टक्के जादा दराने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रस्ताव लटकण्याची शक्यता होती. परंतू प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव आणि स्थायी समितीनेच निविदेपेक्षा जादा येणारा खर्च कोल्हापूर महापालिका करेल, असे स्पष्ट केले आहे. परिणामी राज्य शासनाला निधी द्यावा लागणार नसल्याने तो मंजूर होण्याची शक्यता आहे. 

कारभारी घेणार आज लोकप्रतिनिधींची भेट...

मुंबईतील एका कंपनीला 120 कोटींचे टेंडर मंजूर झाले आहे. संबंधित ठेकेदार कंपनी सांगलीतील एका ‘लोकप्रतिनिधीं’ची असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे सुरूवातीला ‘टक्केवारी’ देण्यास नकार देणार्या आमदारांनी ‘दीड टक्का टक्केवारी’ देण्यास सहमती दर्शविली होती. परंतू पदाधिकारी व कारभार्यांना जास्त टक्केवारी पाहिजे असल्याने व्यवहार रखडला होता. अखेर संबंधित लोकप्रतिनिधी व कारभारीही आपापल्या मतावर ठाम राहिल्याने टेंडरविषयी आर्थिकदृष्टड्या घडामोडी घडल्याच नाहीत. तोपर्यंत मंजूर ठराव स्वाक्षरी करून देण्याचा कालावधी उलटत आल्याने आणि त्याची वृत्तपत्रातून चर्चा सुरू झाल्याने ठरावावर स्वाक्षरी झाली. त्यामुळे आता पुन्हा शनिवारी पदाधिकारी व कारभारी सांगलीतील संबंधित लोकप्रतिनिधीला भेटायला जाणार असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू होती. आता या भेटीत टक्केवारीवर पडदा पडण्याची शक्यता आहे. परंतू ठराविक पदाधिकारी व कारभारीच हा डाव साधतील. सर्वपक्षीय नगरसेवकांना त्यांचा वाटा मिळणार नसल्याचे सांगण्यात येते. 

Tags : Kolhapur, Kolhapur News, Resolution, 120 crores,  throwing, water pipelines,  Kolhapur city