Tue, Nov 13, 2018 04:02



होमपेज › Kolhapur › व्यवस्थापन मंडळास नागरी बँकांचा विरोध

व्यवस्थापन मंडळास नागरी बँकांचा विरोध

Published On: Aug 27 2018 1:14AM | Last Updated: Aug 27 2018 12:58AM



कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

नागरी सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापन मंडळ निवडण्यास राज्यातील 517 नागरी सहकारी बँकांनी आपला विरोध रिझर्व्ह बँकेला कळवला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आता काय निर्णय घेणार, याकडे नागरी बँकांच्या संचालक मंडळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

व्यापारी बँकांप्रमाणे नागरी सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता हा दृष्टिकोन ठेवला जात नाही. कर्ज वितरण करत असताना निकष तपासले जात नाहीत, यातून कर्ज वसुलीला अडचणी येतात. प्रसंगी एखादी नागरी बँक आर्थिक अडचणीत सापडते, त्यातून गोंधळ उडतो. यामुळे देशातील नागरी सहकारी बँकांची संख्या झपाटून कमी होऊ लागली. त्यावर अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2014-15 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर वाय. एच. माळेगम यांची कमिटी नियुक्ती केली होती. माळेगम यांच्या कमिटीने अभ्यास करून अनेक निरीक्षणे नोंदवली. त्यामध्ये नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन हे निवडून आलेले संचालक मंडळ चालवतात, हे संचालक शेती, सहकार, बँकिंग, अर्थशास्त्र या विषयांतील तज्ज्ञ नसतात. त्यामुळे बँकिंगमध्ये व्यावसायिकता येण्यासाठी जी धोरणे राबवणे आवश्यक असते, ते लोकनियुक्त संचालक मंडळाकडून होत नाही, त्यामुळे बँकांवर तज्ज्ञांचे व्यवस्थापन मंडळ नियुक्त करावे, त्या मंडळाला बँकेच्या दैनंदिन कामाशी संबंधित सर्व अधिकार देण्यात यावेत, अशी शिफारस करण्यात आली होती. 

पण, पहिल्या टप्प्यातच त्याला विरोध झाला. त्यावर सरकारने 2018 मध्ये आर. गांधी यांची कमिटी नियुक्ती केली. आर. गांधी यांच्या कमिटीने माळेगम यांच्या शिफारशी मान्य केल्या. या शिफारशी सरकारने स्वीकारून यावर 26 जुलैपर्यंत शिफारशी दाखल करण्याची मुदत होती. या शिफारशीतून राज्यातील 517 नागरी बँकांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच एकाच बँकेत दोन संचालक मंडळ काम करू शकणार नाहीत, व्यवस्थापन मंडळ नियुक्त केल्यास सभासद नियुक्त संचालकांना अधिकार राहणार नाहीत, यातून सहकाराचा उद्देश सफल होणार नाही, तेव्हा या शिफारशी रद्द कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावर सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.