Wed, Jul 17, 2019 20:31



होमपेज › Kolhapur › जि.प.तील कंत्राटी कामगारांना दिलासा

जि.प.तील कंत्राटी कामगारांना दिलासा

Published On: Mar 11 2018 1:21AM | Last Updated: Mar 11 2018 12:25AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

शासकीय योजनातील कंत्राटी भरतीबाबत राज्य सरकारने गेल्या 9 फेबु्रवारीला काढलेले परिपत्रक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कंत्राटी कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या परिपत्रकांवरून कंत्राटी कामगारांची नोकरी धोक्यात आल्याने मोठा असंतोष पसरला होता. याविरोधात राज्यस्तरावर 21 फेब्रुवारीला मुख्य सचिवांनी आंदोलन करण्यासही शिस्तभंगाच्या कारवाईची भीती दाखवली तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. याची दखल घेऊन हा निर्णय बदलल्याने या कर्मचार्‍यांतून समाधान व्यक्त होत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनिशी 9 फेब्रुवारीला परिपत्रक काढून कंत्राटी पदावरील नेमणुकीच्या अटी-शर्थीबाबत तसेच पदावर नियुक्त कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित न करण्याबाबत कळवले होते. राज्यातील जिल्हा परिषदामध्ये एनआरएचएम, स्वच्छ भारत मिशन, पीएमजीएसवाय, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, एड्स नियंत्रण विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम,एनआरएलएम, भूजल विभाग, जलस्वराज्य आदी विभागात 11 महिन्यांच्या करारावर कंत्राटी कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत. 
शासनाच्या नव्या धोरणामुळे या कर्मचार्‍यांची नोकरीची शाश्‍वतीच संपुष्टात आली होती. या योजनांमध्ये 2000 सालापासून हे कर्मचारी अत्यल्प मोबदल्यावर कोणत्याही शासकीय सुविधाशिवाय आपले कर्तव्य  बजावत आहेत. अशाप्रकारे एका परिपत्रकाद्वारे त्यांची नोकरी अस्थिर होत असल्याने याविरोधात कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत आमदारांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर हे परिपत्रक मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासासाठी राबवण्यात येणार्‍या या योजनांतील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.