Wed, Sep 26, 2018 12:14



होमपेज › Kolhapur › रीलिज ऑर्डर मेकॅनिझम पद्धतीची गरज

रीलिज ऑर्डर मेकॅनिझम पद्धतीची गरज

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कुडित्रे : प्रतिनिधी

हडबडलेले कारखानदार स्वयंनियंत्रण ठेवणार नाहीत. त्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या मागणी पुरवठ्यात समन्वय राखण्यासाठी अंशतः नियंत्रण म्हणून परत रीलिज ऑर्डर मेकॅनिझम पद्धत अवलंबण्याची गरज आहे.

कॉस्ट ऑडिटची गरज 

साखर कारखान्याच्या एकूण उत्पादन व प्रक्रिया खर्चापैकी 90.54 टक्के खर्च पगार व मजुरी, ऊस तोडणी वाहतूक, स्टोअर्स व रिपेअर्स व व्याज या चार घटकांवर खर्च होतो. या खर्चात नियोजनशून्य कारभारामुळे वाढ झाली आहे. 
स्टाफिंग पॅटर्ननुसार नोकर भरती केली, असा डांगोरा पिटला जात असला तरी देवघेव करून पॅटर्नच बदलून आणला जातो. अनावश्यक खर्च वाढल्याने कर्जे वाढत जातात. या व्याज खर्चावर सुमारे 29 ते 30 टक्के खर्च होतो. या घटक खर्चावर यापुढे नियंत्रण ठेवावेच लागेल. कारण ऊस उत्पादकांना एफ.आर.पी. ही किमान किंमत दिल्यानंतर उरलेल्या उत्पन्‍नाची वाटणी रंगराजन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे (रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला) हा सर्व खर्च एकूण उत्पन्‍नाच्या 30 टक्के एवढाच मर्यादित ठेवावा लागेल. त्यासाठी खर्चाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. त्यासाठी कॉस्ट ऑडिटचा अवलंब करावा लागेल.    

आयात नियंत्रण व निर्यात प्रोत्साहन

सध्या आयात होणार्‍या साखरेवर 50 टक्‍के आयात शुल्क आकारले जाते. पाकिस्तानने साखरेची निर्यात वाढावी म्हणून 15 लाख टन साखर निर्यातीसाठी 10 टक्के प्रोत्साहन अनुदान म्हणजे प्रतिकिलो 10 रुपये 70 पैसे पाकिस्तानी रुपयांत अनुदान दिले आहे. यामुळे पाकिस्तानमधून देशात  मोठ्या प्रमाणात साखर आयात होणार आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाची झोपच उडाली आहे. म्हणून केंद्र सरकारने आयात शुल्क 100 टक्के करण्याचे ठरविले आहे. तर 30 सप्टेंबरपर्यंत 1 लाख मे.टन साखर निर्यात करणार आहे; पण जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे उत्पादन वाढल्याने जागतिक स्तरावरच साखरेचे भाव पडल्याने निर्यात अनुदान देणे, निर्यात सक्‍तीची करणे याद्वारे निर्यात प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सरकारनेच हा उद्योग सावरला नाही तर साखर कारखानदारीबरोबर ऊस उत्पादक व कामगार उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे.

रीलिज ऑर्डर मेकॅनिझम आणा....!

साखर कारखानदार स्वयंनियंत्रणाचा अवलंब करीत नाहीत तोपर्यंत या घबराहटीचा फायदा व्यापारी घेणार. म्हणून केवळ किंमत वाढल्यावरच साखर कारखान्यांच्या साखर विक्रीवर नियंत्रण आणण्याऐवजी केंद्र सरकारने अंशत: नियंत्रण (पार्शिअल कंट्रोल) लादून कारखान्यांची साखर विक्री कोटा ठरवून नियंत्रित करण्याची गरज आहे.     

Tags : Kolhapur, Kolhapur News, Release, order, mechanism, requirement






  •