Sun, Nov 18, 2018 17:39



होमपेज › Kolhapur › जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना मंजूर

जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना मंजूर

Published On: Jan 06 2018 1:22AM | Last Updated: Jan 06 2018 12:42AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

जिल्ह्याचा प्रादेशिक विकास आराखडा (प्रादेशिक योजना) मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत नागरिकांच्या असलेल्या हरकती, सूचना यांचा विचार करून, आवश्यक त्या फेरबदलासह आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने गुरुवारी काढली. गेल्या 40 वर्षांनंतर सुधारित प्रादेशिक योजना मंजूर झाल्याने जिल्ह्याच्या नियोजनबद्ध विकासाला आता गती येणार आहे.

कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि जयसिंगपूर या शहरांचा प्रामुख्याने समावेश असलेल्या आणि जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ 23 टक्के क्षेत्र असलेला जिल्ह्याचा पहिला प्रादेशिक आराखडा 1978 साली तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यात दुरुस्ती आणि उर्वरित जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याचा 2006 साली निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 2011 साली प्रादेशिक नगररचना मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

जिल्ह्यातील उपलब्ध साधनसामुग्री, भौगोलिक परिस्थिती आणि भविष्यातील पायाभूत सुविधा, असा विचार करून विकास आराखड्याचे काम सुरू करण्यात आले. याकरिता विविध अभ्यास गटांचीही नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सहा वर्षांनंतर 21 सप्टेंबर 2016 ला प्रादेशिक नगररचना मंडळाने या आराखड्याला मान्यता दिली. त्यानंतर 23 सप्टेंबर रोजी या आराखड्याची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 

प्रारूप आराखड्यावर सुमारे सहा हजारांवर हरकती दाखल झाल्या होत्या. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 11 मार्च 2017 रोजी या आराखड्याला मंजुरी दिली. यानंतरही आराखड्यातील तरतुदींवर हरकती, आक्षेप घेण्यात आले होते. त्याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश नगररचना विभागाला देण्यात आले होते. दाखल झालेल्या हरकती, नोंदवलेले आक्षेप, सूचना आदींचा विचार करून नगररचना संचालकांनी 12 ऑक्टोबर 2017 रोजी आपला अहवाल दिला होता.    

यानंतर गुरुवार दि. 4 जानेवारी रोजी नगररचना विभागाने या आराखड्याची अधिसूचना जारी केल्याने प्रादेशिक विकास आराखड्यावर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. हा आराखडा येत्या गुरुवारी राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता असून तो पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि सहायक संचालक, नगररचना यांच्या कार्यालयात उपलब्ध होणार आहे.

कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्याऐवजी महापालिका क्षेत्रासह लगतच्या 42 गावांचा समावेश असलेल्या कोल्हापूर नागरी विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्यातच आता प्रादेशिक योजनाही मंजूर झाल्याने जिल्ह्याच्या सुनियोजित विकासाला चालना मिळणार आहे. प्रादेशिक योजनेद्वारे शहरांसह जिल्ह्यातील 124 गावांचा विकास होणार आहे.