Thu, Sep 20, 2018 00:04



होमपेज › Kolhapur › रेडीरेकनरचे दर वाढवू नका

रेडीरेकनरचे दर वाढवू नका

Published On: Feb 06 2018 1:46AM | Last Updated: Feb 06 2018 12:39AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

रेडीरेकनरचे दर राज्यात प्रत्येकवर्षी 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढत आहेत. गेल्या सात वर्षांत अनेक ठिकाणी 300 टक्के रेडीरेकनर दरात वाढ झाली आहे. यंदा शासन पुन्हा रेडीरेकनरचे दर वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे झाल्यास बांधकाम व्यवसायाला फटका बसण्याची शक्यता असून, शासनाने रेडीरेकनरबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी क्रिडाईचे अध्यक्ष महेश यादव यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, स्टॅम्प ड्युटीत 1 टक्‍का वाढ झाली आहे.  चालू वर्षात स्टॅम्प ड्युुटी मधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्‍न मिळाले आहे. पण यामुळे घर घेणे अवघड झाले आहे. मंदीतून सावरत असताना रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली जाते. विक्री वाढवण्यासाठी व्यावसायीक प्रयत्न करतात. मागील वर्षी नोटाबंदीचा फटका या व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणात बसला. गेल्या वर्षी परवडणारी घरे जनतेला उपलब्ध करून देताना ज्या जागेवर ती दिली जाणार त्या जागेचा दर 600 ते 1000 टक्यांनी वाढवण्यात आली आहेत. यामुळे परवडणारी घरे जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे धोरण लागू होण्यापूर्वीच निष्पळ ठरत आहे.  स्टॅम्प ड्युटीच्या वाढी व्यतिरीक्‍त घर घेणार्‍या ग्राहकाला जीएसटी च्या कराचा अतिरीक्‍त बाजा पडला आहे. पूर्वी 5.5 टक्के जीएसटी भरणार्‍या ग्राहकाला आता 12 टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे.

शासनाने या पुढे रेडीरेकनरमध्ये निवासी दर अशी वर्गवारी करण्याची पध्दत बंद करावी. रेडीरेनकरचा प्रसिध्द केला जाणारा  दर तक्‍ता  दरवर्षी न करता 3 वर्षानी प्रसिध्द करावा. जिथे मूल्य दर कमी झाले असतील तेथील मूल्य दर कमी करण्याची तरतूद कायद्यात असावी. म्हणजे रेडीरेकनर पेक्षा कमी दराने व्यवहार झालेले आहेत तेथे दर कमी करण्यात यावेत.  रेडीरेकनरचे दर हे सरासरी दरांवर आधारीत नसावे तर ते त्या क्षेत्राच्या न्यूनतम दरावर आधारीत असावेत. बांधकामाचा खर्च मूल्य तक्त्यामध्ये प्रत्यक्षात असलेल्या खर्चापेक्षा 30  ते 40 टक्के अधिक दाखवला आहे. अनेक शहरांमध्ये बांधकामाचा खर्च फ्लॅट, विक्री दराइतकाच आहे. तेव्हा मूल्य तक्त्यामध्ये बांधकामाचा खर्च कमी करावा, तो प्रत्यक्ष असलेल्या खर्चाशी निगडीत असावा. तळटिपांमध्ये वस्तूस्थीती धरून दुरुस्त्या कारण तळटिपांमुळे मिळकतीचे दुहेरी मूल्यांकन होत आहे. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्याने 1 टक्‍का एलबीसी बंद होणे गरजेचे होते ते झाले नाही. 2018 — 19 सालासाठी रेडीरेकनरचे दर वाढवण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे. एप्रिल 2018 मध्ये नवीन रेडीरेकनर दर निश्‍चित होतील हे दर वाढवू नयेत जेथे कमी करणे शक्य आहे तेथे ते कमी करावेत अशी मागणी लोकप्रतिनीधींकडे करणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.