Thu, Nov 15, 2018 13:44



होमपेज › Kolhapur › रेशनवर धान्याऐवजी आता अनुदान देणार

रेशनवर धान्याऐवजी आता अनुदान देणार

Published On: Aug 23 2018 1:27AM | Last Updated: Aug 23 2018 1:21AM



कोल्हापूर : अनिल देशमुख

रेशनवर दिल्या जाणार्‍या धान्याऐवजी आता अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. येत्या सप्टेंबरपासून मुंबई आणि ठाण्यातील दोन दुकानांत हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने रेशनिंग यंत्रणेत आमूलाग्र बदल केले आहेत. रेशनवर दिले जाणारे धान्य ‘बायोमेट्रिक’ पद्धतीने दिले जाते. पात्र लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड जोडून ‘ई-पॉस’द्वारे हे वितरण सुरू केल्याने राज्यात वर्षाला 3 लाख 80 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली. यामुळे राज्य शासनाने आता रॉकेलही ‘ई-पॉस’द्वारे देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचीही अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

केंद्र शासनाने अन्‍नसुरक्षा योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत केशरी कार्डधारकांतील प्राधान्य गटात समावेश असलेले कार्डधारक आणि अंत्योदय योजनेतील कार्डधारक यांना अन्‍नधान्याचे वितरण केले जाते. मात्र, या अन्‍नधान्याऐवजी त्याची रक्‍कम आणि केंद्र शासनाकडून दिली जाणारी सबसिडी अशी एकत्रित रक्‍कम अनुदान स्वरूपात देण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. त्यातूनच लाभार्थ्यांच्या पसंतीनुसार थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाने थेट लाभ देण्याचा विचार करावा, अशा सूचना राज्य शासनाला दिल्या आहेत. मात्र, राज्य शासनाने अन्‍नधान्य किंवा अनुदान यापैकी पर्याय निवडण्याची मुभा लाभार्थ्यांना दिली आहे. ज्या लाभार्थ्याला धान्याऐवजी अनुदान हवे आहे, त्यांनी तसे दुकानदारांकडे कळवावे लागणार आहे. यानंतर त्या कार्डावरील कुटुंबप्रमुख म्हणून असलेल्या महिलेच्या बँक खात्यात दर महिन्याला अनुदानाची रक्‍कम जमा होणार आहे. ज्यांना अन्‍नधान्य हवे आहे, ते संबंधिताला देण्यात येणार असल्याचेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई आणि ठाण्यातील दोन रेशनधान्य दुकानांत सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या दुकानांकडे असलेल्या कार्डधारकांना 15 सप्टेंबरपर्यंत अनुदान हवे की धान्य हवे, हे दुकानदारांकडे स्पष्ट करावे लागणार आहे. याची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच या निर्णयाची राज्यभर कशी अंमलबजावणी केली जाणार, हे स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, थेट अनुदान नको, अशीच भूमिका रेशन व्यवस्था बचावासाठी काम करणार्‍या संघटनांची आहे. यामुळे या निर्णयालाही विरोध होण्याची शक्यता आहे.