Sun, Nov 18, 2018 08:08



होमपेज › Kolhapur › 5 लाखांपर्यंतचे कर्ज अपात्र ठरलेल्यांना कर्जपुरवठा करा

5 लाखांपर्यंतचे कर्ज अपात्र ठरलेल्यांना कर्जपुरवठा करा

Published On: Aug 29 2018 1:52AM | Last Updated: Aug 29 2018 1:51AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

दहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत पाच लाखांपर्यंतची रक्‍कम कर्जमाफीला अपात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने पुन्हा कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. दरम्यान, केंद्र सरकारला नोटीस लागू झाली नसल्याने या प्रकरणावरील अंतिम सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. 

केंद्र सरकारने 2008 साली  शेती कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेत जिल्ह्यातील 44 हजार 600 शेतकर्‍यांची 112 कोटी 78 लाख रुपयांची रक्‍कम अपात्र ठरवण्यात आली आहे. कर्ज मर्यादा डावलून हे कर्ज दिल्याच्या मुद्द्यावर ही कारवाई नाबार्डने केली. या निर्णयाविरोधात शेतकर्‍यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

या याचिकेवरील निकाल देताना उच्च न्यायालयाने कर्जमाफीच्या मूळ आदेशात कर्ज मर्यादेची अट नसल्याचे सांगत शेतकर्‍यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निर्णयाला नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी न्यायमूर्ती रंजन गोगई, न्यायमूर्ती नवीन सिन्‍ना, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी  झाली. केंद्र सरकारला याप्रकरणी नोटीस लागू झाली नसल्याच्या तांत्रिक मुद्द्यावर अंतिम सुनावणी झाली नाही; पण ज्यांची अपात्र रक्‍कम पाच लाखांपर्यंत आहे अशा शेतकर्‍यांना तातडीने कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश खंडपीठाने नाबार्डला दिले. 
याप्रकरणी शेतकर्‍यांच्या वतीने सीनिअर अ‍ॅडव्होकेट गोपाल सुब्रह्मण्यम, अ‍ॅड. शिवाजीराव जाधव, अ‍ॅड. चौधरी, बँकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिश शहा, अ‍ॅड. अदित्य खन्‍ना यांनी, तर नाबार्डच्या वतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल नरसिंहा यांनी काम पाहिले.

44,400 शेतकर्‍यांना होणार फायदा
जिल्ह्यात कर्जमाफीची रक्‍कम अपात्र ठरलेल्या 44 हजार 600 शेतकर्‍यांपैकी फक्‍त 200 शेतकर्‍यांची रक्‍कम पाच लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे गेली दहा वर्षे कर्ज न मिळालेल्या 44 हजार 400 शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.