Sun, Sep 23, 2018 14:12



होमपेज › Kolhapur › शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा श्री गणेशा

शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा श्री गणेशा

Published On: Feb 26 2018 1:15AM | Last Updated: Feb 26 2018 1:15AM



कोल्हापूर : सुनील कदम

राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीयाला मोफत आणि सक्‍तीच्या शिक्षणाचा हक्‍क दिलेला आहे आणि ती जबाबदारी सरकारवर टाकलेली आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या हालचाली विचारात घेता, शिक्षणाची वाटचाल पूर्णपणे खासगीकरणाच्या दिशेने सुरू असल्याचे स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. तसे झाल्यास फार मोठा सामाजिक असंतोष माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याबाबतचा सविस्तर लेखाजोखा मांडणारी मालिका आजपासून...

राज्य शासनाने शून्य ते दहा पटसंख्येच्या 1292 प्राथमिक शाळा बंद करून त्या शाळांचे नजीकच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतीत शासकीय पातळीवरून यापूर्वीच्या काँगे्रस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने आणि विद्यमान भाजप-शिवसेना युती सरकारने घेतलेले वेगवेगळे निर्णय विचारात घेता शासकीय पातळीवरून आता शिक्षणाच्या खासगीकरणाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. त्या अनुषंगाने राज्यातील आणि देशातील काही खासगी कंपन्यांनी शाळा सुरू करण्याबाबतचे प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केले आहेत. त्यानुसार या खासगी कंपन्यांच्या हातात शिक्षणाची सूत्रे सोपवून या जबाबदारीतून मुक्‍त होण्याचा शासनाचा मानस असावा. मात्र, शासनाच्या या धोरणामुळे राज्यातील गोरगरीब कुटुंबातील मुलांचा शैक्षणिक हक्‍क हिरावला जाण्याचा फार मोठा धोका आहे.

राज्य शासनाने हा मोफत आणि सक्‍तीच्या शिक्षणाचा नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसत आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून शासनाने शून्य ते दहा पटसंख्येच्या प्राथमिक शाळांना कुलपे ठोकायचा फतवा काढल्याचे दिसत आहे. शासनाने या आदेशाची कार्यवाही करण्यासाठी राज्यातील सर्व संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्याबाबतच्या निकषांची माहिती तर दिलीच आहे, शिवाय सोबत एक परिशिष्टही जोडले आहे. त्यामध्ये संबंधितांनी आपापल्या जिल्ह्यातील 15 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा, 30 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आणि एकशिक्षकी शाळांची माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ आज ज्याप्रमाणे दहा पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्यात आल्या, त्याच पद्धतीने पंधरा ते तीस पटसंख्येच्या आणि एकशिक्षकी शाळाही भविष्यात बंद करण्याची ही पूर्वतयारी असल्याची शंका येते.

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी अनुदानित 75 हजार 693 शाळांपैकी जवळपास 30 हजारहून अधिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दहा ते तीसच्या आत आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार दहा पटसंख्येच्या आतील शाळा यंदा बंद झाल्या, तर पुढील पुढील शैक्षणिक वर्षापासून पंधरा ते तीसपर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कमी पटसंख्येच्या या शाळा प्रामुख्याने राज्याच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आहेत. त्याचप्रमाणे त्या शाळांमधील पटसंख्या कमी असण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. या शाळांचे नजीकच्या म्हणजे एक ते तीन किलोमीटरच्या आतील अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा शासनाचा आदेश असला तरी राज्याच्या काही ग्रामीण आणि दुर्गम भागात समायोजनायोग्य अंतरावर पर्यायी शाळाच उपलब्ध नसल्यामुळे अशा शाळा समायोजनाऐवजी कायमच्या बंदच केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

दुसरी बाब म्हणजे राज्याच्या काही ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आजही दळणवळणाची योग्य साधने आणि धड रस्ते उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जरी अशा भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तीन किलोमीटरच्या आत समायोजनाची सोय केली, तरी दळणवळणाच्या सोयीसुविधांअभावी असे हजारो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याचा फार मोठा धोका संभवतो. त्यामुळे ओघानेच अशा विद्यार्थ्यांना घटनेनेच दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्‍कांवर गंडांतर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मूठभर धनिकांमध्ये शिक्षणाची मक्‍तेदारी निर्माण होऊन समाजाच्या गोरगरीब वर्गातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.