Sun, Sep 23, 2018 06:06



होमपेज › Kolhapur › मुंबई मोर्चासह आंदोलन स्थगित करा

मुंबई मोर्चासह आंदोलन स्थगित करा

Published On: Sep 01 2018 1:46AM | Last Updated: Sep 01 2018 12:42AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न वैधानिक पद्धतीनेच सोडवावा लागेल. मागासवर्ग आयोगाचा जोपर्यंत अहवाल येत नाही, तोपर्यंत मराठा आरक्षणप्रश्‍नी चर्चेला अर्थ नाही हे सत्यच आहे, यामुळे अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यांना शब्द फिरवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत जे युद्धात कमवले, ते तहात गमावू नका, दि. 4 रोजी होणार्‍या आंदोलनासह ठिय्या आंदोलन काही काळ स्थगित करा, असे आवाहन सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी केले.

मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार याबाबत विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करावी, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडे केली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी (दि. 29) जिल्ह्यातील खासदार-आमदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीची माहिती देण्यासाठी सकल मराठा समाज आणि लोकप्रतिनिधींची शुक्रवारी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक झाली.

या बैठकीला खासदार राजू शेट्टी, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सर्वश्री हसन मुश्रीफ, राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, डॉ. सुजित मिणचेकर, संध्यादेवी कुपेकर, सुरेश हाळवणकर, प्रकाश आबीटकर, सत्यजित पाटील-सरूडकर, उल्हास पाटील व सतेज पाटील उपस्थित होते. 

खा. शेट्टी म्हणाले, मराठा आरक्षणप्रश्‍नी आंदोलकांच्या भावना मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. याप्रश्‍नी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जोपर्यंत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येत नाही तत्पूर्वी अधिवेशन घेतले, तर सभागृहात केवळ मुद्दा उपस्थित होईल, त्यावर चर्चा होईल. मात्र, त्या चर्चेला कोणताही आधार राहणार नाही. मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयानेच 15 नोव्हेंबरची डेडलाईन दिली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन झाल्यानंतर शनिवार-रविवार असे सलग दोन दिवस विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे खा. शेट्टी यांनी सांगितले.

आंदोलन काळात मराठा समाजातील तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते मागे घेण्यात येणार आहेत. याकरिता जिल्हा व राज्यस्तरावर समिती असते. कोणते गुन्हे जिल्हास्तरीय समितीकडे जाणार, कोणते राज्यस्तरीय समितीकडे जाणार आहेत, त्याची वर्गवारी करण्यात येत आहेत. त्यानंतर ते गुन्हे मागे घेण्यातच येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरक्षणासाठी ज्या आत्महत्या झाल्या, त्याबद्दल सरकार संवेदनशीलच आहे. त्यातील काही पीडितांच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन सरकारने मदत केली आहे. अन्य पीडितांच्या नातेवाईकांची भेट घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे खा. शेट्टी यांनी सांगितले.

आ. हाळवणकर म्हणाले, आरक्षणप्रश्‍नी नोव्हेंबर महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्याला आचारसंहितेची कोणतीही बाधा येणार नाही. कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असेच आरक्षण देण्यात येणार आहे, त्यासाठी अहवाल महत्त्वाचा आहे. याबाबत समाजाचा विश्‍वासघात झाला, तर तो सरकारला परवडणार नाही. यामुळे सरकार फसवणूक करेल, शब्द फिरवेल, असे होणार नाही. अन्य मागण्यांबाबत आंदोलकांशीही बैठक घेण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली आहे. कोल्हापूरकरांनी जे कमवले ते आता गमवू नका. आता सणासुदीचे दिवस आहेत. यामुळे आंदोलन काही काळापुरते स्थगित करा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 
आ. क्षीरसागर म्हणाले, लोकसभेसाठी मार्च महिन्यात आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे अधिवेशनाला बाधा येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत अहवाल येत नाही, तोपर्यंत चर्चेला अर्थ नाही हे सत्य आहे. तरीही आंदोलक जे निर्णय घेतील, त्यासोबत आम्ही सर्व जण असू, असेही त्यांनी सांगितले. आ. मुश्रीफ, आ. सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत जे जे घडले, ते तुम्हाला सांगितले आहे. आता तुम्हीच निर्णय घ्या, असे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांवर तुमचा विश्‍वास आहे का, असा सवाल करत  याबाबत तुम्ही आश्‍वासित करा, आम्ही आंदोलनाबाबत निर्णय घेऊ, असे सकल मराठा समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले. दिलीप देसाई म्हणाले, आरक्षण कसे देणार, कोणाची काय मते आहेत, यासाठी अधिवेशन बोलवा, अशी आमची मागणी आहे. सरकार याबाबत पुढे येणार नसेल, तर आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. वसंतराव मुळीक म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी शाहूंच्या जन्मस्थळी येऊन जाहीर करावे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले; पण त्याची जबाबदारी तुम्ही घेणार का, असा सवाल इंद्रजित सांवत यांनी केला. सचिन तोडकर, हर्षल सुर्वे, स्वप्निल पार्टे यांनीही भूमिका मांडली. त्यावर तुम्ही जो निर्णय घ्याल त्यासोबत आम्ही राहू, असे लोकप्रतिनिधींनी सांगितले.

चर्चेचे अधिकार दिले नव्हते; आम्ही केवळ पोस्टमनचे काम केले
मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीचा वृत्तान्त आंदोलकांना सांगण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनांची जबाबदारी तुम्ही घेणार का, असा सवाल केला. त्यावर खा. शेट्टी म्हणाले तुमचा निरोप मुख्यमंत्र्यांना दिला, त्यांचा निरोप तुम्हाला दिला आहे. आम्ही फक्त पोस्टमनचे काम केले आहे. याबाबत काही चर्चा करावी असे कोणते चर्चेचे अधिकार आम्हाला दिले नव्हते. यामुळे एकमेकांचे संदेश देण्याचे काम आम्ही केले आहे. 

नुसत्या चर्चेतून हाती काहीच येणार नाही
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्याखेरीज अधिवेशन बोलावणे योग्य नाही. आधीच अधिवेशन बोलवले, तर नुसतीच चर्चा होईल. या ‘वांझोट्या’ चर्चेतून हाती काहीच येणार नाही, असे आ. हाळवणकर यांनी सांगत आंदोलन रद्द करू नका; पण अधिवेशन होईपर्यंत ते स्थगित तरी करा, असे आंदोलकांना सांगितले.