इचलकरंजी : वार्ताहर

पंचगंगा नदीचे वाढते प्रदूषण रोखण्यास अपयशी ठरल्याच्या कारणावरून प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी आज इचलकरंजी नगरपालिकेसह सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) ला नोटीस बजावली आहे. 

मुख्याधिकारी, जल अभियंता, आरोग्य अधिकारी त्याचबरोबर सीईटीपीच्या अध्यक्ष  त्याचबरोबर प्रदूषण नियत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, प्रदूषणास जबाबदार धरून आपल्यावर फौजदारी का करू नये, असे नोटिसीत नमूद केले आहे. याप्रश्‍नी 23 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी पुराव्यानिशी म्हणणे मांडण्याचे आदेशही या नोटिसीद्वारे देण्यात आले आहेत.  

पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून कायम आहे. उद्योगांसह सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीमध्ये मिसळत असल्याने पिण्याच्या पाणी प्रश्‍नाबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. पंचगंगा प्रदूषणप्रश्‍नी कोल्हापुरातील प्रजासत्ताक सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांच्यासह इचलकरंजीचे कॉ. दत्ता माने, सदा मलाबादे यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. उच्च न्यायालयामध्ये या दोन्ही जनहित याचिकांवरील सुनावणी एकत्रित चालली. यावेळी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस प्रमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आदींची समितीही नियुक्त केली होती. या समितीच्या दर महिन्याला बैठका होऊनही प्रदूषणाचा प्रश्‍न कायम असल्याने दिलीप देसाई यांनी विभागीय आयुक्तांकडे प्रदूषणास जबाबदार असणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले होते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर प्रांताधिकारी शिंगटे यांच्यासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी सोमवारी शहरातील पंचगंगा नदी, सीईटीपी प्रकल्प, चंदूर नाला, काळा ओढा आदी ठिकाणी भेटी देऊन त्याठिकाणचे पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले होते. 

या पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. थेट सांडपाणी ओढ्याद्वारे नदीत मिसळत असल्याने साथीच्या प्रादुर्भावाचाही धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे याची गांभीर्याने दखल घेत प्रांताधिकारी शिंगटे यांनी पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याने पालिका व सीईटीपी चालकांवर फौजदारी दाखल का करू नये, अशा आशयाची नोटीस बजावली आहे. फौजदारी संहिता 1973 मधील कलम 133 अन्वये नागरिकांच्या आरोग्यास धोका असल्याने याअंतर्गत मुख्याधिकारी, जल अभियंता, आरोग्य अधिकारी, सीईटीपीचे अध्यक्ष यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रदूषणप्रश्‍नी येत्या मंगळवारी प्रांत कार्यालयात सुनावणी ठेवली आहे.