Thu, Sep 20, 2018 13:03



होमपेज › Kolhapur › पोलिसी भूमिका, लोक संयमाचा विचार गरजेचा

पोलिसी भूमिका, लोक संयमाचा विचार गरजेचा

Published On: May 08 2018 1:56AM | Last Updated: May 07 2018 11:24PM



दानोळी : मनोजकुमार शिंदे

वादग्रस्त ठरलेल्या इचलकरंजी अमृत योजनेच्या उद्घाटनानिमित्ताने बुधवारी दानोळीत व्यक्‍त झालेला लोकक्षोभ, प्रसंगावधान राखून पोलिस प्रशासनाने  घेतलेली भूमिका यामुळे पुढील अनर्थ टळला. मात्र, ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल झाल्याने तापलेल्या परिस्थितीत ग्रामस्थांचा संयम टिकून राहील का? याचा विचार लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी करण्याची गरज आहे, अन्यथा संघर्षाची हिंसात्मक ठिणगी पडली असती तर चित्र वेगळे दिसले असते.   

अमृत योजनेच्या काम प्रारंभाच्या निमित्ताने बुधवारी (दि. 2) दुपारी  इचलकरंजी नगरपालिका प्रशासन  400 पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन दानोळीच्या प्रवेशद्वारात दाखल झाले.  यावेळी अध्यक्ष महादेवराव धनवडे, उपाध्यक्ष केशव राऊत, सरपंच सुजाता शिंदे, उपसरपंच गब्रू गावडे, मानाजीराव भोसले, पं.स. सदस्य सुरेश कांबळे, सर्जेराव शिंदे, आदी ग्रामस्थांनी रणरणत्या उन्हात रस्त्यावर बसून पोलिस व प्रशासकीय अधिकार्‍याना पुढे जाण्यास मज्जाव केला.

त्यावेळी महिला, पुरुष, वृद्ध आणि लहान मुलांनी जोडलेले हात आणि त्यामुळे सर्वांच्याच डोळ्यात उभे राहिलेले अश्रू पाहून पोलिस अधिकारी व इतर प्रशासकीय अधिकारीही भावनिक झाले होते. कर्तव्य म्हणून त्यांनी आपली जबाबदारी नेटाने मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण वारणा काठच्या रणरागिणींनी  तो प्रयत्न हाणून पाडला. पोलिस अधिकार्‍यांची शिष्टाई  आणि आंदोलक ग्रामस्थ याच्या अहिंसक मार्गाने सुरू असलेले साडेचार तासांचे आंदोलनात कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही हे कोणीही नाकारू शकणार नाही.

गुरुवारी (दि. 3) इचलकरजी नगरपालिकेने जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात दानोळी व शेजारील इतर गावातील  नव्वद  प्रमुख व्यक्‍ती आणि अनोळखी अशा एकूण 1400 ग्रामस्थांविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणला, शासकीय अधिकार्‍यांशी झोंबाझोंबी केली असा खोटा गुन्हा नोंद केला. विशेष म्हणजे यात सरपंच सुजाता शिंदेसह इतर महिलांची ही नावे घातली. यावर गुन्हा दाखल झालेले सर्व नागरिक स्वतः होऊन जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात हजर झाले. दरम्यान, जयसिंगपूर बार असोसिएशनने वारणा काठच्या खोटा गुन्हा नोंद झालेल्या नागरिकांची केस मोफत लढणार असे घोषित केले. वकील संघटनाही एकत्र येऊन सर्व ग्रामस्थांना  जामीन मिळवून दिला.

जामिनासाठी झुंबड

90 सह 1400 ग्रामस्थांवर खोटा गुन्हा नोंद झाल्याचे समजताच, इतर ग्रामस्थांनी जामीन देण्यासाठी आपले सातबारा उतारे काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयात एकच झुंबड उडवली. 400 ते 500 मिळकतधारकांनी सातबारा उतारा मागणी केल्याचे समजते.

अनुत्तरित प्रश्‍न !

जर आंदोलक महिलांनीही विरोधात झोंबाझोंबीची तक्रार दिली असती तर अडचणीत कोण आले असते. त्यावेळी आदेश देणारे मागे राहिले असते का? बळाचा वापर करून पोलिस अधिकारी नदीपर्यंत गेले असते का? आणि गेले ही असते तर नेमके उद्घाटन कोण करणार होते? नदीकाठावर धुण्याच्यानिमित्ताने रॉकेल घेऊन गेलेल्या 20 महिलांनी अचानक आत्मदहन केले असते तर मोठा अनर्थ घडला असता. याची जबाबदारी प्रांताधिकारी यांनी घेतली असती का, अशी विचारणा आता महिला वर्गातून होत आहे.