Thu, Sep 20, 2018 22:12



होमपेज › Kolhapur › पंचगंगा प्रदूषणमुक्‍ती आंदोलन स्थगित

पंचगंगा प्रदूषणमुक्‍ती आंदोलन स्थगित

Published On: Jun 29 2018 12:55AM | Last Updated: Jun 28 2018 11:53PM



इचलकरंजी : प्रतिनिधी 

पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत शासन गंभीर असून, प्रदूषणमुक्‍तीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी लवकरच एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे पत्र महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे. त्यामुळे पंचगंगा बचाव कृती समितीचे गेले 28 दिवस सुरू असलेले साखळी उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती कृती समितीचे समन्वयक धैर्यशील माने यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिली. तसेच 2 जुलै रोजी कोल्हापूर महापालिकेला केंदाळाचे तोरण बांधण्याचे नियोजित आंदोलनही स्थगित केल्याचे माने यांनी सांगितले. 

पंचगंगा नदीचे प्रदूषणमुक्‍तीसाठी पंचगंगा नदी बचाव कृती समितीच्या वतीने हातकणंगले तालुक्यातील रुकडी येथून साखळी उपोषणास प्रारंभ झाला. गेल्या 28 दिवसांपासून हे साखळी उपोषण सुरू आहे. गुरुवारी कोरोची येथे उपोषण केले. यावेळी यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदुराव शेळके व इचलकरंजी शहर भाजपा अध्यक्ष शहाजी भोसले यांनी महसूलमंत्री पाटील यांचे पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्‍नी सुरू असलेले साखळी उपोषण थांबवण्याबाबतचे पत्र दिले. याबाबतची माहिती आज माने यांनी पत्रकारांना दिली. 

माने म्हणाले, पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्‍त करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात यावी, यासाठी जनआंदोलन उभे करण्यात आले होते. याची दखल शासनाने घेतली. त्यामुळे शासनाला कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे आहे. नागपूर अधिवेशन संपल्यानंतर नागपूर किंवा मुंबई येथे बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मंत्री पाटील यांनी दिले आहे. पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्‍तीसाठी कोल्हापूर महापालिकेला 74 कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यातून 78 एमएलडीचा शुद्धीकरण प्रकल्प बनवण्यात आला. त्यानंतर 17 कोटी रुपये देण्यात आले. त्यामुळे सुमारे 91 कोटी रुपये सांडपाण्यावर प्रक्र्रिया करण्यासाठी खर्च करण्यात आले. कोल्हापूर शहरातून 92 एमएलडी सांडपाणी तयार होते. त्यामुळे 92 एमएलडीवर 91 कोटी रुपये खर्ची पडले असतानाही प्रदूषणाचा प्रश्‍न ‘जैसे थे’ आहे.  कोल्हापूरला ‘अमृत’ योजनेतून सध्या 110 कोटी रुपये खर्चाची व 120 किलोमिटरची भुयारी गटार योजना मंजूर झाली आहे. त्यातील 70 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधीही देण्यात आला आहे. इचलकरंजी शहरासाठी 110 किलोमीटर नवीन युआयडीएसएसएमटी योजनेतून भुयारी गटर योजना आणि 18 एमएलडीचा एसटीपी प्रकल्प मंजूर झाला आहे. त्यासाठी 97.50 कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवर कमिटी तयार करून निधीचा योग्य वापर होणे गरजेचे असल्याचे माने यांनी स्पष्ट केले.