Tue, Sep 25, 2018 14:28



होमपेज › Kolhapur › शाळाबाह्य मुलांच्या आकडेवारीत तफावत?

शाळाबाह्य मुलांच्या आकडेवारीत तफावत?

Published On: Jan 18 2018 1:47AM | Last Updated: Jan 18 2018 12:36AM

बुकमार्क करा




राशिवडे : प्रतिनिधी

राज्यातील शाळाबाह्य मुलांच्या  आकडेवारीमध्ये सध्या मोठी तफावत आढळत आहे. शासनाकडून वेळोवेळी दिली जाणारी आकडेवारी संशोधनाचा विषय बनला असून प्रत्यक्षात राज्यामध्ये  लाखाच्या आसपास  मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. तर शासनाच्या कागदावर ही मात्र ही  आकडेवारी केवळ  हजारातच नोंदली आहे. यामुळे शिक्षण विभागामध्ये नेमका सुरू असणारा खेळखंडोबाच उघड झाला आहे.आता शाळांमधील प्रत्यक्षातील पट आणी बोगस हजेरी वादग्रस्त बनण्याची शक्यता आहे.

मुळातच राज्यातील सुमारे चौदा हजार शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त असल्याची माहिती जाहीर केली. या आकडेवारीतील घोटाळा सुरू असतानाच शाळाबाह्य मुलांच्या  आकडेवारीबाबत सध्या बोलबाला सुरू झाला आहे. केवळ शिक्षण संस्था सुस्थितीत राहण्याच्या दृष्टीने काही वर्षांपासून सुरू असणार्‍या बोगस उपाययोजनांचा अतिरिक्त शिक्षकांमुळे बोजवाराच उडाला आहे. 

शाळांमध्ये कागदोपत्री असणारा पट व प्रत्यक्षात असणारा  पट, हजेरी यामध्ये संशयाचे वातावरण असतानाच अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची संख्या बनावटगिरीला दुजोरा देऊन जाते. 2009 मध्ये देशात शिक्षण हक्क कायदा सुरू झाला. याला तब्बल नऊ वर्षे झाली.

या कायद्यामुळे शाळाबाह्य लाखो, हजारो मुलांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा असतानाच अद्यापही अंदाजे लाखाच्या आसपास मुले शाळाबाह्यच आहेत. हॉटेल, विटभट्टी, ऊसतोडणी, खाणमजुरी आदी ठिकाणी अद्यापही मुले काम करत आहेत. त्यामुळे बालमजूर कायदाही कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे. ऊसतोड कामगार, बांधकाम मजूर हे एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात कामाच्या निमित्ताने स्थलांतरित होत असतात. ही आकडेवारी गृहीतच धरली जात नाही. शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येतील फसवा चढउतार ही गंभीरच बाब आहे.

शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांमध्ये हा नवा आकडा गृहीत धरून योजना आखली जाणार काय? मुलांची संख्या कमी म्हणजे निधी कमी, ही बाब शासनासाठी सोयीची असली तरी प्रत्यक्षात शाळाबाह्य मुलांना ही बाब शाळेपासून लांबच नेणारी आहे.लाखो, हजारो शाळाबाह्य मुलांना अदृश्य करण्याची किमया आता तरी शासनाने दाखवू नये, हीच माफक अपेक्षा व्यक्त होत आहे.