Fri, Sep 21, 2018 09:51



होमपेज › Kolhapur › हापकीनकडूनच औषधे घेणे बंधनकारक

हापकीनकडूनच औषधे घेणे बंधनकारक

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : प्रतिनिधी

ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची औषधे हापकीन या सरकारी संस्थेकडूनच खरेदी करण्याचे आदेश आरोग्य सहसंचालकांनी जिल्हा परिषदेला काढले आहेत. या निर्णयामुळे आरोग्य विभागाच्या खरेदीतील खाबूगिरीला चाप बसणार आहे. आरसी रद्द करून हाफकीनकडून औषध खरेदीचे प्रस्ताव तातडीने पाठवावे, अशा सूचनाही दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेने 40 लाखांच्या औषध खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. 

अनावश्यक व जास्त दराने औषध खरेदीचे प्रकरण जिल्हा परिषदेत उघडकीस आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊनच आरोग्य सहसंचालकांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांना तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत. आरसीद्वारे निश्‍चित केलेली खरेदी रद्द करण्याच्याही सूचना आल्याने जिल्हा परिषदेने 15 लाखांची खरेदी थांबवून ती हाफकीनकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय जि. प. सेस फंड, डीपीडीसी आदींकडून आलेला 40 लाखांच्या निधीतून खरेदी होणारी सर्व प्रकारची औषधे हाफकीनकडूनच घेतली जाणार आहेत. 

जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणारी 73 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 413 उपकेंद्रांमध्ये दरवर्षी साधारणपणे पाऊण कोटीपर्यंतची औषधे लागतात. आतापर्यंत शासन दर करार अर्थात आरसीप्रमाणेच औषधांची खरेदी होत होती; पण यात पळवाटा शोधून कमी दराची औषधे उपलब्ध असतानाही जास्त दराच्या निविदा मंजूर करून जास्त कमिशन मिळवण्याचा उद्योग जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी संगनमताने केला. प्राथमिक चौकशी अहवालात 16 लाखांचा फेरफारीचा आकडा समोर आला असलातरी ही रक्‍कम 50 लाखांच्याही पुढे आहे. 

या सर्व घोटाळ्याची चौकशी सुरू असतानाच याबाबत आरोग्य सहसंचालकांकडे गेलेल्या तक्रारीनुसार खरेदीच्या बाबतीतील धोरणच बदलण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार हाफकीन या सरकारी संस्थेचा सक्षम पर्याय देण्यात आला आहे. यापूर्वी रेबीजसह महत्त्वपूर्ण लसी व औषधे हाफकीनकडूनच घेतली जात होती; पण मध्यंतरी शासनाच्या दुर्लक्षामुळे लसी व औषध निर्मिती थंडावली होती. आता पूर्ण क्षमतेने हाफकीन सुरू केल्याने औषधपुरवठा वाढणार आहे. सरकारी कंपनीच असल्याने दर पत्रक, त्याच्या निविदा अशी वेळखाऊ पद्धतही बंद होणार असून निव्वळ मागणीवर औषधांचा पुरवठा होणार आहे. शिवाय सरकारी कंपनीमुळे दरही रास्तच असल्याने जिल्हा परिषदेचा खर्चही वाचणार आहे. जास्त किमतीची व अनावश्यक औषधांची खरेदी करण्याची परंपराही मोडीत निघणार आहे. 

Tags : Kolhapur, Kolhapur News, Order, purchase, Government, Hapkin Agency,  medicines






  •