कोल्हापूर : विकास कांबळे

नागपूर अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्‍नांबाबत माहिती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांना नागपूरला बोलावण्यात आले होते. त्यांनी तातडीने आपल्या कनिष्ठाला सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास दुपारपर्यंत नागपुरात हजर राहण्याबाबत पत्र दिले आणि अधिकारी निघून गेले. या आदेशाची पाणीपुरवठा विभागात चवीने चर्चा सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंतापदी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडील अभियंत्यांची नियुक्‍ती केली जाते. पाणीपुरवठा विभागातील जवळपास निम्म्यापेक्षा अधिक इंजिनिअर हे जीवन प्राधिकरणकडीलच असतात. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी या विभागाकडे असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील तसा हा महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. 

मात्र, या विभागातील अधिकारी जीवन प्राधिकरणकडील असल्याने येतानाच ते या ठिकाणी तीन वर्षे काढायची आहेत, अशी मानसिकता करून येतात; पण या ठिकाणी येण्यासाठी काही जण खूप आटापिटा करत असतात. काही जण त्यासाठी वाटेल ती किंमतही मोजत असतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाच्या अस्थापनाकडेदेखील ही मंडळी फारसे लक्ष देत नाहीत किंवा आपल्या विभागातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. केवळ एम.बी.वर सह्या करण्यासाठीच आपली या ठिकाणी नियुक्‍ती आहे, अशी समजूत येथे येणारे अधिकारी करून घेत असल्याने त्यासाठीच हे अधिकारी येत असतात, अशी चर्चा आहे. जिल्ह्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजनांबाबत तक्रारी आहेत. जिल्हा परिषदेसमोर जी आंदोलने होतात त्यात पाणीपुरवठा विभागाशी संबंधित होणार्‍या आंदोलनाची संख्या लक्षणीय आहे.

जिल्ह्यातील अशाच एका पाणी पुरवठ्याबाबत नागपूर  अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात माहिती मागविण्यात आली आहे. तसे पत्र जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आले. पत्राची दखल घेऊन तातडीने पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना यासंदर्भात सूचना दिल्या. अशावेळी विभागाच्या अधिकार्‍यांनीच उपस्थित राहणे आवश्यक असते. मात्र त्यांनी आपल्या कनिष्ठांना उपस्थित राहण्याबाबत आदेश काढला. हा आदेश सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास काढला. दुसर्‍या दिवशी सकाळी आठ वाजेपर्यंत पोहचण्याच्या त्यांना तोंडी सूचना दिल्या. 

शासकीय कामात प्रवास भत्त्याचे स्लॅब ठरलेले आहेत. कनिष्ठांना अजूनही खासगी आराम बसने प्रवास करण्यास परवानगीकाही संवर्गातील कर्मचार्‍यांना नाही त्यामुळे विमानप्रवास खूप लांबचा राहिला. त्यांना अजूनही लालपरीने म्हणजे साध्या एस.टी. ने केलेल्या प्रवासाचेच बिल दिले जाते. त्यामुळे  त्यांची बिले अतिशय नियमाने वागणारा जिल्हा परिषदेतील वित्त विभाग मंजूर करत नाही. सायंकाळी सहा वाजता आदेश मिळाल्यानंतर नागपूरचे अंतर पाहता सकाळी आठ वाजेपर्यंत नागपुरात पोहचायचे कसे? असा सवाल या कर्मचार्‍यापुढे उभा ठाकला आहे. विशेष म्हणजे पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी हे पत्र काढले आणि ते रजेवर गल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, शासनाकडूनच यासंदर्भातील पत्र उशिरा आले आहे. पत्र मिळताच कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

बिलासाठी हेलपाटे

पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा विषय अतिशय गंभीर आहे. यासंदर्भात दिल्‍लीत आराखडा सादर करण्यासाठी तत्कालीन अधिकार्‍यांच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा विभागातील एक अभियंता गेले होते. तातडीने जायचे असल्याने ते विमानाने गेले होते. या घटनेला साधारणपणे दोन वर्षांचा काळ लोटला असेल. बिलासाठी कर्मचार्‍याने वित्त विभागाचे दरवाजे झिजवले, या कर्मचार्‍याचे चप्पल झिजले, मात्र वित्त विभागाने बिल दिले नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी वित्त विभागाचा नाद सोडून दिला.