Sun, Nov 18, 2018 09:30



होमपेज › Kolhapur › दुकानगाळ्याला फक्‍त ४०० रु. भाडे

दुकानगाळ्याला फक्‍त ४०० रु. भाडे

Published On: Jul 05 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 04 2018 10:51PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर - 

महापालिका परिसर ‘हार्ट ऑफ सिटी’ म्हणून ओळखला जातो. व्यावसायिकांच्या दृष्टीने या ठिकाणी दुकानगाळा असणे म्हणजे अक्षरश: चांदीच असे म्हटले जाते. प्रशासनाने महापालिका इमारतीमधील सर्वच दुकानगाळे भाड्याने दिलेले आहेत. गेली अनेक वर्षे या ठिकाणी ते भाडेकरू म्हणून आहेत. ठराविक दुकानांतून महिन्याला आठ ते दहा लाखांचा व्यवसाय होतो. मात्र, त्या दुकानगाळ्याला फक्‍त 400 रु. भाडे दिले जाते. हे कितपत योग्य, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. घरफाळा व दुकानगाळ्यांचे भाडे हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे दोन प्रमुख स्त्रोत आहेत. परंतु, गेली तीन वर्षे दुकानगाळ्याचे हक्‍काचे भाडेच जमा न झाल्याने महापालिकेचा आर्थिक कणा कमकुवत झाला आहे.

महापालिकेच्या बहुतांश दुकानगाळ्यांना 200 ते 500 रुपये महिन्याला भाडे आकारले जात आहे. त्यात शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या दुकानगाळ्यांचाही समावेश आहे. महापालिकेच्या दुकानगाळ्यांना 500 रु. भाडे तर शेजारीच असलेल्या खासगी मालकीच्या दुकानगाळ्यांना 12 ते 15 हजार भाडे, अशी तफावत आहे. त्याबरोबरच गेल्या 2 ते 4 वर्षांपूर्वी नव्याने भाड्याने देण्यात आलेल्या दुकानगाळ्यांनाही 4 ते 5 हजार असे एरियानुसार भाडे महापालिका प्रशासन घेत आहे. त्यामुळे एकाच इमारतीतील दोन दुकानगाळ्यांना वेगवेगळे भाडे आकारणी होत आहे. जुन्या भाडेकरूंनीही वस्तुस्थिती स्वीकारून रेडिरेकनरनुसार भाडेवाढ द्यावी, अशी भूमिका महापालिकेची आहे. मात्र व्यापार्‍यांकडून त्याला विरोध करण्यात येत आहे. अवांतर भाडे मागून महापालिका प्रशासन व्यापार्‍यांवर अन्याय करत असल्याचे व्यापार्‍याचे मत आहे. त्यामुळे महापालिका दुकानगाळ्यांच्या भाडेवाढीचा पेच निर्माण झाला आहे. परंतु, महापालिका प्रशासन आपल्या भुमिकेवर ठाम आहे. 

सुमारे 40 वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी मार्केट बांधण्यात आले. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने त्यावेळी तत्कालीन आयुक्तांना मार्केट बांधण्यासाठी व्यापार्‍यांकडूनच डिपॉझिट स्वरूपात रक्कम घेतली. व्यापार्‍यांनीही उदरनिर्वाहासाठी दुकानगाळा आवश्यक असल्याने प्रशासनाला मदत केली. अनेक व्यापार्‍यांनी मार्केट बांधण्यासाठी 10 ते 30 हजारांपर्यंत डिपॉझिट दिली आहे. मात्र, आता त्यांनाही महापालिका प्रशासन रेडिरेकनरच्या दरानुसार भाडे भरण्यासाठी सांगत आहे. त्याला व्यापार्‍यांचा विरोध आहे. परिणामी, व्यापार्‍यांना त्यांच्या डिपॉझिटच्या तुलनेत भाडेवाढीत सवलत देण्याची गरज असल्याचे अधिकार्‍यांचेच मत आहे. 

भाडेवाढीसाठी सर्व्हेची गरज... 

कोल्हापूर शहरात विविध 22 मार्केटसह तब्बल 50 ठिकाणी महापालिकेचे 1934 दुकानगाळे आहेत. अनेक दुकानगाळे ‘हार्ट ऑफ सिटी’ समजलेल्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहेत. काही दुकानगाळे उपनगरात, व्यापार किंवा व्यवसाय न होणार्‍या ठिकाणीही आहेत. सर्वांना सरसकट रेडिरेकनरनुसार भाडे आकारणी करायची झाल्यास व्यवसाय न होणार्‍या किंवा रहदारीपासून लांब असलेल्या दुकानगाळेधारकांवर अन्याय होणारे ठरेल. चांगला व्यवसाय होणार्‍या ठिकाणी रेडिरेकनरनुसारच भाडे घ्यावे. परंतु, व्यवसाय न होणार्‍या ठिकाणी त्या पटीतच भाडे आकारणी गरजेची आहे. तरच, हा प्रश्‍न सुटू शकेल. त्यासाठी महापालिकेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या सहायक आयुक्त उमेश रणदिवे यांच्यासह नगरसचिव दिवाकर कारंडे यांच्यासारख्या प्रामाणिकपणे महापालिकेचे हित जोपासणार्‍या अधिकार्‍यांची संयुक्त समिती नेमण्याची आवश्यकता आहे. लाखांत रक्कम देऊन सल्लागार नेमण्यापेक्षा असे अधिकारी महापालिकेच्या हिताचा आणि निष्पक्ष निर्णय घेऊ शकतात.                          

काही दुकानगाळ्यांचा ‘बाजार’

महापालिका दुकानगाळ्यांचा प्रश्‍न सध्या भिजत घोंगडे अशी अवस्था झाली आहे. महापालिका प्रशासन रेडिरेकनर दरानेच भाडे आकारणी करणार असल्याने अद्याप गाळेधारकांकडून भाडे आकारलेले नाही. व्यापार्‍यांनीही भाड्यापोटी दिलेले सुमारे पाचशेच्यावर धनादेश महापालिका प्रशासनाने परत पाठविले आहेत. काही दुकानगाळे माजी नगरसेवकांचे आहेत. महापालिकेला महिन्याला पाचशे रुपये भाडे भरून ते 15 हजारांवर भाडे घेत आहेत. काही जणांनी शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणच्या दुकानगाळ्यांची विक्री तब्बल 25 लाखाला केल्याचे सांगण्यात येते.

मूलभूत सुविधांचीही वानवा

शहरात कपिलतीर्थ मार्केट, शाहू क्‍लॉथ मार्केट, एलिंगट मार्केट, ताराराणी मार्केट, रुईकर मार्केटसह इतर ठिकाणी महापालिकेची 22 मार्केट आहेत. सुमारे 30 ते 40 वर्षांपूर्वीची बहुतांश मार्केट असल्याने इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्या ठिकाणी व्यावसायिक व ग्राहकांसाठी काहीच मूलभूत सुविधा नसल्याचे वास्तव आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांवरही होत आहे. परिणामी, इमारतींच्या डाडगुजीबरोबरच काही इमारती नव्याने बांधण्याची गरज आहे. तसेच स्वच्छतागृहासह इतर मूलभूत सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे.

लालफितीचा अडसर

कोल्हापूर शहरात महापालिकेच्या खुल्या जागाही आहेत. त्या-त्या ठिकाणच्या लोकांना जागा भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. खुल्या जागांमध्ये 60 टक्के रहिवासी जागा व 40 टक्के कमर्शिअल वापर सुरू आहे. दोन्हीतील सुमारे 60 टक्के खुल्या जागांबाबतचे करार संपले आहेत. परिणामी, त्या खुल्या जागांचे भाडे भरून घेतलेले नाही. महापालिकेचे धोरण ठरलेले नसल्याने त्या जागांचाही प्रश्‍न प्रलंबित आहे.