Sat, Nov 17, 2018 04:00



होमपेज › Kolhapur › अधिकारी-पदाधिकार्‍यांत संघर्ष

अधिकारी-पदाधिकार्‍यांत संघर्ष

Published On: Jun 30 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 29 2018 11:35PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

तब्बल पाच-सात वर्षे न सांगताच रजेवर गेलेल्या काही कर्मचार्‍यांना महापालिका प्रशासनाने विभागीय चौकशी करून रितसर बडतर्फ केले. मात्र, महापालिका अधिनियमांच्या आधारे संबंधित कर्मचार्‍यांना पुन्हा कामावर हजर करून घेण्याचे ठराव स्थायी समितीत केले जात आहेत. परंतु, संबंधित कर्मचार्‍यांना संधी देऊनही ते हजर न झाल्याने पुन्हा त्यांना घेऊ नये, असे प्रशासनाचे मत बनले आहे. त्यामुळे संबंधित ठराव विखंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येत आहेत. परिणामी, एकमेकांचे अधिकार व बडतर्फीवरून अधिकारी-पदाधिकार्‍यांत संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेत चार हजारांवर अधिकारी-कर्मचारी आहेत. अधिकारी-कर्मचार्‍यांत शिस्त नसल्याने नागरिकांची कामे होत नसल्याचे वास्तव आहे. दस्तुरखुद्द नगरसेवकच अनेकवेळा त्यावरून सभागृहात प्रशासनाला धारेवर धरत असतात. परिणामी, गेल्या वर्षभरात आयुक्‍त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी कडक भूमिका स्वीकारल्याचे दिसत आहे. काही कर्मचार्‍यांना नोटिसा बजावून व त्यांची खातेनिहाय चौकशी करून बडतर्फ करण्यात आले आहे. अनेकांना निलंबित केले आहे. अधिकारी-कर्मचार्‍यांना शिस्त लागावी, नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. वेळेत कामे पूर्ण न करणार्‍या अनेक अधिकार्‍यांना दंडही करण्यात  आला आहे. 

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 54 (4) अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी म्हणजेच आयुक्‍तांच्या कारवाईविरुद्ध वरिष्ठ प्राधिकारी म्हणजेच स्थायी समितीकडे कर्मचार्‍यांना अपील करता येते. त्याचा आधार घेत काही बडतर्फ कर्मचार्‍यांनी स्थायी सदस्यांकडे धाव घेतली आहे. त्यानुसार स्थायी समितीत बडतर्फची कारवाई रद्द करून एक किंवा दोन वेतनवाढी रोखून संबंधित कर्मचार्‍यांना कामावर हजर करून घ्यावे, असे ठराव केले जात आहेत. परंतु, कलम 451 नुसार संबंधित ठराव विखंडित करण्यासाठी महापालिका प्रशासन राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवू शकते. त्यानुसार हे ठराव विखंडितसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येत आहेत. परिणामी, त्यावरून प्रशासन व स्थायी समितीत ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.