Wed, Sep 26, 2018 20:01



होमपेज › Kolhapur › अनुदान कपातीने पगाराचे होणार वांदे

अनुदान कपातीने पगाराचे होणार वांदे

Published On: Mar 06 2018 12:38AM | Last Updated: Mar 06 2018 12:37AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

महापालिकेची जकात बंद केल्यानंतर राज्य शासनाकडून एलबीटीपोटी अनुदान सुरू झाले. एलबीटी बंद झाल्यानंतर कोल्हापूर महापालिकेला मुद्रांक व जीएसटीपोटी अनुदान मिळत आहे. प्रत्येक महिन्याला 10 कोटी 35 लाख इतक्या मिळणार्‍या अनुदानावरच महापालिका कर्मचार्‍यांचा पगार होत आहे. परंतु, राज्य शासनाने मार्चमध्ये अचानक अनुदानात कपात केली असून, 10.35 कोटींऐवजी फक्‍त 4 कोटी 87 लाख मिळणार आहेत. परिणामी, महापालिका कर्मचार्‍यांच्या पगाराचे आता वांदे होणार आहेत. सुमारे साडेपाच कोटी रक्‍कम उभा केल्यावर महापालिका प्रशासनाला कर्मचार्‍यांचा पगार भागविता येणार आहे.

कोल्हापूर महापालिकेत प्रशासन विभाग, घरफाळा, पाणीपुरवठा, इस्टेट, नगररचना, नगरसचिव आदींसह सुमारे 26 विविध विभाग आहेत. या विभागांत सुमारे साडेपाच हजारांवर कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या पगारासाठी महापालिका प्रशासनाला प्रत्येक महिन्याला सुमारे सोळा कोटी रुपये लागतात. 2011 पर्यंत महापालिकेच्या पगारासाठी जकात विभागाचा मोठा हातभार लागत होता. परंतु, जकात बंद करून राज्य शासनाने एलबीटी लागू केली.

तेव्हापासून महापालिकेला राज्य शासनाकडून प्रत्येक महिन्याला मिळणार्‍या एलबीटीपोटीच्या अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागत होते. 2016 मध्ये एलबीटी बंद झाली. त्यानंतर जीएसटी व मुद्रांकपोटी अनुदान मिळू लागले. महिन्याला 10 कोटी 35 लाख इतके अनुदान मिळत होतेे. आता मात्र मार्चमधील अनुदानात राज्य शासनाने अचानक 50 टक्क्यांहून जास्त कपात केली आहे. परिणामी, महापालिका प्रशासनाला पगारासाठीची रक्‍कम उभारताना मोठी अडचण निर्माण होणार आहे.

चालू बजेटसाठी महापालिका प्रशासनाला 397 कोटींचे टार्गेट देण्यात आले होते. परंतु, फेब्रुवारीअखेरपर्यंत प्रशासनाने फक्‍त 258 कोटींचीच वसुली केली आहे. त्यामुळे शंभर ते सव्वाशे कोटींची तूट राहणार आहे. त्याचा फटकाही महापालिकेच्या तिजोरीला बसणार आहे. पगारावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यातच आता प्रत्येक महिन्याला मिळणार्‍या हक्‍काच्या अनुदानावर पाणी फिरणार असल्याने पगाराच्या रकमेसाठी प्रशासनाला झगडावे लागणार आहे.