होमपेज › Kolhapur › आता उमेदवारी अर्जासह जात वैधता प्रमाणपत्र

आता उमेदवारी अर्जासह जात वैधता प्रमाणपत्र

Published On: Sep 10 2018 1:16AM | Last Updated: Sep 10 2018 12:33AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट) न दिल्याने राज्यातील सुमारे दहा हजारांवर लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात जात वैधता प्रमाणपत्राचा हा विषय बराच चर्चेत आहे. परंतु, हा नियम त्या कालावधीपुरता होता. म्हणजेच 31 डिसेंबर 2017 किंवा त्यापूर्वीच्या निवडणुकीसाठी होता. यापुढे निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच संबंधितांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. परिणामी, उमेदवारांना पहिल्यांदा जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याची निवडणूक जिंकावी लागणार आहे. त्यानंतरच ते निवडणुकीसाठी पात्र ठरणार आहेत.

2005 सालापासून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांना निवडणूक लढण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सक्‍तीचे करण्यात आले. परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र नाही म्हणून कोणत्याही उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी 6 ऑगस्ट 2015 ला राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने एक आदेश काढला. त्यानुसार निवडून आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांत संबंधित उमेदवाराने वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे, असे म्हटले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र अधिनियमात बदल करण्यात आला.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील 5-ब मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्याकरिता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्‍तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000 (2001 चा महा. 23) च्या तरतुदींना अनुसरून, सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केेलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2017 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. त्याबाबतीत ज्या उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनाकांपूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल. परंतु, नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल, अशा व्यक्‍तींनी सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला अन्य कोणताही पुरावा तसेच निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत हमीपत्र सादर करील. मात्र, सहा महिन्यांत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्या उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल. ती व्यक्‍ती पालिका सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल, असे म्हटले आहे. नियमात बदल करताना 31 डिसेंबर 2017 अशी तारीख घालण्यात आली आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2018 नंतरच्या निवडणुकांना उमेदवारी अर्जासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.