Fri, Sep 21, 2018 04:29



होमपेज › Kolhapur › ‘एव्हीएच’ची शेकडो हेक्टर जमीन ओस 

‘एव्हीएच’ची शेकडो हेक्टर जमीन ओस 

Published On: May 11 2018 1:37AM | Last Updated: May 10 2018 11:54PM



चंदगड : नारायण गडकरी 

हलकर्णी एमआयडीसीमधील ‘एव्हीएच’ हा घातक प्रकल्प जनरेट्यामुळे गुंडाळल्यानंतर आता शेकडो हेक्टर जमीन ओस पडली आहे. या परिसराला वाळवंटासारखे स्वरूप आले आहे. धनवान शक्‍तीपुढे जनरेट्याची शक्‍ती जादा झाली आणि ‘एव्हीएच’ कंपनीने आपले बस्तान गुंडाळले. आता एमआयडीसीसाठी जमिनी दिलेले शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. आमच्या जमिनी ताब्यात द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 

कंपनीचे आणि एमआडीसीचे आजही साटेलोटे असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. एमआयडीसीमधील कोणताही प्रकल्प कुचकामी ठरला असेल किंवा बंद अवस्थेत असल्यास तत्काळ नोटीस काढून जागा पुन्हा एमआयडीसीच्या ताब्यात जागा देण्याचा नियम आहे. त्यानंतर ती जमीन मूळ मालकाकडे देण्याचा नियम आहे. या अटीवर सध्या शेतकरी ठाम आहेत. या निमित्ताने पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांचा एल्गार पाहावयास मिळणार आहे. 

पर्यावरणाला व मानवी आरोग्याला घातक असलेला हा प्रकल्प रद्द व्हावा, यासाठी कृती आंदोलन समितीच्या वतीने अनेक आंदोलने केली होती; पण कंपनीचे आणि सरकारमधल्या काहींचे चांगलेच सूत जमले होते. त्यामुळे कंपनीने आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्यासह तालुक्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांनी आंदोलनात उडी घेतली आणि दि. 28 डिसेंबर 2012 रोजी पाटणेफाटा येथे झालेल्या मेळाव्यानंतर कंपनीची संतप्त जमावाने तोडफोड व जाळपोळ केली. त्यानंतर दि. 26 जानेवारी 2013 रोजीच्या मध्यरात्री परिसरातील नागरिकांनी पुन्हा जाळपोळ करून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले होते. यामध्ये शेकडो संशयितांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले होते. तर अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. 

इतके महाभारत घडूनही कंपनी हटत नसल्याने दि. 27 मे 2013 रोजी चक्‍क कलेक्टर कचेरीची तोडफोड करण्यात आली होती. तसेच वेळोवळी रास्ता रोको सारखी मंत्री संजय देवतळे यांनी दि. 30 जुलै 2013 रोजी विधानसभेत केली होती. हा प्रकल्प कायमचा बंद करावा अशी एकमुखी मागणी सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली होती. मात्र, राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या दि. 19 व 20 ऑगस्ट 2013 रोजी होणार्‍या बैठकीनंतरच निर्णय घेणे शक्य होईल असे देवतळे यांनी स्पष्ट केले होते.

यामध्येच घोळ झाला आणि कंपनीने न्यायालयाचे दार ठोठावले. आणि स्थगिती मिळवली. त्यानंतर मुंबई उच्च आंदोलन केली होती. प्रदूषणकारी कोलटार प्लांटच्या कामाला स्थगिती देण्याची घोषणा पर्यावरण न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलकडे (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) वर्ग करण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली होती. या न्यायालयाने उत्पादनावर बंदी घातली असतानाही कंपनीने प्राथमिक चाचणी घेण्यास सुरुवात केल्याने पुन्हा मोठे जनआंदोलन पेटले आणि कंपनीने आपला बाडबिस्तारा गुंडाळला.

सुमारे 85 एकर जागेत कोलटार या पदार्थापासून नॅपथ्यालीन, अँथरासिन, हेवी ऑईल, लाईट ऑईल आणि कोलटार पिच असे रासायनिक पदार्थ तयार तयार करण्यात येणार होते. कारखान्यातून होणार्‍या प्रदूषणामुळे प्राणी, वनस्पतींचे जीवन धोक्यात येणार होते. डोळे असे अनेक गंभीर आजार होण्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी वर्तवली होती.