होमपेज › Kolhapur › ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर दिलेली नोटीसही कायदेशीर!

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर दिलेली नोटीसही कायदेशीर!

Published On: Jun 18 2018 10:32AM | Last Updated: Jun 18 2018 10:32AM



कोल्हापूर : विशेष प्रतिनिधी

गुन्हा करून न्यायालयाचा ससेमिरा चुकविण्याचे दिवस आता संपले आहेत. एखाद्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाची नोटीस अथवा बँकेचे समन्स चुकविण्यासाठी नागरिक नाना प्रकारच्या क्लृप्त्या शोधून काढत होते. तथापि, एखाद्या व्यक्तीला ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरून पाठविलेली नोटीस तिला मिळाली असेल आणि तिने ती पाहिली असेल तर ती कायदेशीरच ठरते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

एखादी व्यक्ती नोटीस घेण्यास नकार देत असेल किंवा टाळाटाळ करत असेल, तर हा मार्ग स्वीकारावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने नोटीस वा समन्सपासून पळ काढणार्‍या नागरिकांच्या वर्तनाला आता चाप बसणार आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. यासंदर्भात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने न्यायालयासमोर निवेदन दिले होते, ते न्यायालयाने मान्य केले आहे. याप्रकरणी हकीकत अशी की, बँकेच्या कार्ड व पेमेंट विभागाने पत्ता माहीत नसलेल्या रोहिदास जाधव यांना ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरून नोटीस पाठविली होती. त्याने ती उघडून पाहिलीही होती. या व्यक्तीच्या विरोधात सक्तीने वसुली करण्याची कारवाई बँकेला करायची होती. त्यासंदर्भात 11 जून 2018 रोजी न्यायालयात समक्ष हजर राहण्यासंबंधी ही नोटीस होती. जाधव याला हा संदेश मिळाला होता आणि त्याने ती नोटीस उघडूनही पाहिली होती, असे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या आयकॉनवरून दिसून आली. तथापि, त्याची दखल संबंधितांनी न घेतल्याने बँकेने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या नियम 22 आदेश 21 अंतर्गत ही नोटीस पूर्णपणे वैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

समाजामध्ये कायदेशीर नोटिसा स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणारा एक मोठा वर्ग आहे. प्रसंगी नोटीस देणार्‍याला मॅनेज करणे, नोटीस घेण्यास उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगणे, परगावी असल्याचा बहाणा करणे व संबंधित व्यक्ती पत्त्यावर आढळून येत नाही, अशा आशयाची खोटी कारणे देण्यासाठी यंत्रणेला वश करणे, असे उद्योग हा वर्ग करीत असतो. कायदेशीर प्रक्रिया लांबविणे हा यामागील मुख्य हेतू असला तरी कायद्यातील मर्यादेमुळे आजपर्यंत कारवाई करणार्‍या यंत्रणेचे हात बांधले गेले होते.