Sat, Sep 22, 2018 20:55



होमपेज › Kolhapur › एफआरपी नाही; पण कर्जाला दिलासा!

एफआरपी नाही; पण कर्जाला दिलासा!

Published On: Jun 07 2018 2:05AM | Last Updated: Jun 06 2018 11:40PM



कोल्हापूर : निवास चौगले 

साखर विक्री प्रतिक्‍विंटल 2,900 रुपयानेच करण्याच्या निर्णयामुळे उसाची एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना पैसे मिळणार नसले, तरी कारखान्यांवरील कर्जाचा भार हलका होण्यास मात्र मदत होणार आहे. साखरेचे दर उतरल्याने बहुतांशी कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले होते, अशा कारखान्यांच्या द‍ृष्टीने हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी साखर विक्री प्रतिक्‍विंटल 2,900 रुपयापेक्षा कमी दराने करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. याबरोबरच 30 लाख टन बफर स्टॉक, कारखान्यांच्या साखर विक्रीवर निर्बंध व इथेनॉल प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. या सर्वच निर्णयांचा चांगला परिणाम या उद्योगावर होणार आहे. यावर्षी अंदाजापेक्षा जास्त झालेले साखर उत्पादन व पुढील हंगामात वाढलेल्या ऊस क्षेत्रामुळे या उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. अशा अडचणीच्या परिस्थितीत केंद्राने हे निर्णय घेतल्याने साखर उद्योगातून त्याचे स्वागत होत आहे. 

पहिल्यांदा कच्च्या मालाचे पैसे व नंतर तयार माल विक्री करणारा साखर उद्योग हा एकमेव व्यवसाय आहे. राज्यात यावर्षीची एफआरपीही प्रतिटन कमीत कमी 2,300 ते जास्तीत जास्त 2,800 रुपये होती. हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे दर चांगले असल्याने ही एफआरपी देता आली; पण नंतर या दरात मोठी घसरण झाल्याने कारखाने आर्थिक संकटात सापडले. बँकांकडून प्रतिक्‍विंटल साखरेवर घेतलेले कर्ज व प्रत्यक्षात बाजारातील साखरेचे दर यात सुमारे 650 ते 700 रुपयांचा फरक होता. त्यामुळे कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले होते. सलग 90 दिवस बँकेचे कर्ज थकीत राहिले तर ते ‘एनपीए’खाली धरले जाते, त्यामुळे कारखान्यांना कर्जपुरवठा करणार्‍या बँकांही गोत्यात आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत हा निर्णय झाल्याने निदान बँकांकडील कर्जे परत जाण्याचा मार्ग तरी मोकळा झाला आहे.

साखरेचा 30 लाख मेट्रिक टन बफर स्टॉक करण्याच्या निर्णयामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात येणार्‍या साखरेवर निर्बंध बसणार आहे. याशिवाय वर्षभर हा साठा ठेवता येणार आहे. त्या साखरेवरील व्याज, गोडावून भाडे सरकार देणार, तर विमाही मिळणार आहे. बफर स्टॉक निश्‍चित केलेली साखर बाजारात न आल्याने साखरेच्या दरातील घसरणही थांबणार आहे. कारखान्यांच्या साखर विक्रीवर निर्बंध आल्याने एखाद्या खासगी किंवा चांगली आर्थिक परिस्थिती असलेल्या कारखान्याकडून हवी तेवढी साखर बाजारात आणण्याच्या पद्धतीला चाप बसणार आहे. त्याचा फायदा आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कारखान्यांना होईल.