Tue, Nov 20, 2018 21:02



होमपेज › Kolhapur › मनपाचा दहा कोटींचा निधी पडून

मनपाचा दहा कोटींचा निधी पडून

Published On: Aug 28 2018 1:26AM | Last Updated: Aug 27 2018 11:34PM



कोल्हापूर : अनिल देशमुख 

मूलभूत सोयीसुविधांसाठी राज्य शासनाने कोल्हापूर महापालिकेसाठी दिलेला दहा कोटी रुपयांचा निधी खर्चाविना पडून आहे. खर्च करण्यासाठी कार्यान्वित यंत्रणाच अद्याप निश्‍चित झालेली नाही. यामुळे येत्या सात महिन्यांत हा निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान मनपावर आहे. वेळेत खर्च झाला नाही तर यावर्षीही हा निधी परत जाण्याची भीती आहे.

राज्य शासनाने 2017-18 या वर्षाकरिता कोल्हापूर महापालिकेला मूलभूत सोयीसुविधांसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. हा निधी प्राप्‍त झाला असला, तरी तो अद्याप महापालिकेकडे वर्ग झालेला नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाने अद्याप कार्यान्विय यंत्रणा (काम करणारी यंत्रणा) निश्‍चित केलेली नाही. यामुळे सहा महिने होत आले आहेत, तरीही हा निधी खर्चाला सुरुवात झालेली नाही.

कार्यान्वित यंत्रणा निश्‍चित करावी, यासाठी पालिका प्रशासनाच्या वतीने राज्य शासनाला पत्र देण्यात आले आहे. त्याचा पाठपुरावाही सुरू आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्च 2019 पर्यंतची मुदत आहे. यामुळे आता केवळ सहाच महिने शिल्लक राहिल्याने तातडीने यंत्रणा निश्‍चित करण्याची गरज आहे.

यंत्रणा निश्‍चित झाल्यानंतर त्या यंत्रणेकडून महापालिका हद्दीतील विविध कामे निश्‍चित केली जातील. यानंतर त्या कामांचा महापालिका प्रस्ताव सादर करेल. आलेल्या प्रस्तावांवर जिल्हाधिकारी आपली शिफारस देतील, यानंतर ही कामे अंतिम मान्यतेसाठी  विभागीय आयुक्‍तांकडे सादर होतील.

विभागीय आयुक्‍तांनी या कामांना मान्यता दिल्यानंतर या कामांसाठी निविदा काढता येणार आहेत. या निविदेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधिताला वर्क ऑर्डर दिली जाईल. यानंतर ते काम सुरू होईल. काहीशी सहज वाटणारी ही प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण होईल की नाही, याबाबत साशंकताच आहे. 

प्रशासकीय स्तरावरील कामांची गती, त्यातील त्रुटी, त्यांची दुरुस्ती, निविदा, त्यांचा कालावधी आणि महापालिका प्रशासनाची गती या सर्वांचा विचार करता हा निधी खर्च करण्याचे महापालिकेपुढे आव्हानच आहे.
एकीकडे विकासकामांना निधी नाही, अशी सार्वत्रिक ओरड आहे. निधीअभावी अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा देणेही मनपाला शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत गेल्यावर्षी 16 कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे. आता याबाबतच्या प्रक्रियेला गती नाही दिली, तर यावर्षीसाठी मिळालेलाही दहा कोटींचा निधीही परत जाण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे.