Sat, Sep 22, 2018 06:48



होमपेज › Kolhapur › कोल्हापुरात राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटीच्या उंबरठ्यावर

कोल्हापुरात राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटीच्या उंबरठ्यावर

Published On: Feb 14 2018 2:52AM | Last Updated: Feb 14 2018 2:52AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

नेत्यांच्या पुढे-मागे करणार्‍या बगलबच्चांनाच पदे... हित जोपासणार्‍या कारभार्‍यांचीच महत्त्वाच्या समित्यांवर वर्णी... पार्टी मिटिंगमध्ये नामंजूर करायचे ठरलेले ठराव हळूच सभागृहात मंजूर करणे... त्यासाठी कारभार्‍यांकडून परस्पर होणारी सेटलमेंट... नगरसेवकांना अंधारात ठेवून कारभार्‍यांकडून होणार्‍या ‘अर्थ’पूर्ण वाटाघाटी... आदी कारभाराला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अक्षरशः वैतागले असल्याची चर्चा आहे. त्यातून आणखी काही नगरसेवक भाजप-ताराराणी आघाडीच्या ‘गळाला’ लागणार असल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटीच्या उंबरट्यावर’ आहे. 

सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये प्रत्येक घटनेत (ठराव व प्रस्ताव) सर्वच नगरसेवकांना ‘गृहित’ धरून कारभार्‍यांकडून वाटचाल केली जात आहे. त्यामुळे काहीच ‘फायदा’ होत नसल्याचे नगरसेवकांतून सांगण्यात येते. कारभारीच परस्पर ‘डाव’ साधत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे नाराज नगरसेवकांची मोट बांधून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तेला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीकडून केला जात आहे. अफजल पिरजादे व अजिंक्य चव्हाण यांच्या बंडखोरीची एक झलक असल्याचे सांगण्यात येते. ‘फोडाफोडी’च्या राजकारणात भाजप-ताराराणी आघाडी यशस्वी झाल्यास लवकरच महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकण्याची शक्यता आहे. मेमध्ये होणार्‍या महापौरपदाच्या निवडणुकीवेळी सत्ताधारी व विरोधकांतील फोडाफोडीच्या राजकारणाला वेग येणार आहे.  

राष्ट्रवादीच्या वतीने पहिल्यापासूनच ‘ठराविकांना’च पदे दिली जात असल्याचा आरोप नगरसेवकांतून केला जात होता. नेत्यांच्या जवळचे असणार्‍यांनाच वारंवार पदावर किंवा महत्त्वाच्या समितीत संधी दिली जात असल्याचेही सांगितले जात होते. त्यामुळेच राष्ट्रवादीत गेले दोन वर्षे प्रचंड धुसफूस सुरू होती. अखेर पिरजादे व चव्हाण यांच्या बंडखोरीतून त्याला वाचा फुटल्याचे राष्ट्रवादीतील नगरसेवक सांगत आहेत. गेल्या पाच-सात वर्षांत पदासाठी डावलण्यात आलेले नगरसेवक अद्यापही नाराज आहेत. अजूनही आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना त्यांच्या मनात आहे. महापालिकेतील सर्व सूत्रे ठराविक कारभार्‍यांच्या हातात असल्याने त्यांच्यावरही नगरसेवकांचा रोष आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राष्ट्रवादीमधून बंडखोरीची भाषा उघडउघड केली जात आहे. 

महापालिकेत सत्ताधारी काँग्रेसचे 29 तर राष्ट्रवादीचे 15 नगरसेवक आहेत. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार नगरसेवकांना पक्ष सोडून बाहेर पडायचे झाल्यास त्यांचे संख्याबळ दोन तृतीयांश असावे लागते. त्यानुसार काँग्रेसच्या 20 नगरसेवकांना बाहेर पडावे लागेल. सद्यस्थितीत काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांचे ‘वर्चस्व’ पाहता काँग्रेसमध्ये हे शक्य नाही; परंतु राष्ट्रवादीमधील 15 पैकी 10 नगरसेवक फुटून बाहेर पडल्यास त्यांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होणार नाही. कसेही आता दोन नगरसेवक बाहेर पडले आहेत. त्यात आणखी नाराजांना हेरून त्यांच्यावर ‘फासे’ टाकले जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. मग शिवसेनेचे चार नगरसेवक काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत राहिले तरी काहीही फरक पडणार नाही. कारण भाजप-ताराराणी आघाडीचे संख्याबळ 33 वरून 43 वर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात 

आहे.  स्थायी समिती सभापतीपदाच्या निवडणूकीत मिळालेल्या ‘अनपेक्षित’ विजयाने भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नेतेमंडळीचा ‘उत्साह’ वाढला आहे. तर सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडूनही फोडाफोडीची भाषा केली जात आहे. परंतू त्यात पुढाकार घेणार कोण? असा प्रश्‍न आहे. तर भाजप-ताराराणी आघाडीकडून ‘काहीही’ करून महापालिकेवर ‘सत्ता’ मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.  

गेल्यावर्षी स्थायी समिती सभापतीपदाच्या निवडणूकीत मतदानाला गैरहजर राहिल्याप्रकरणी काँग्रेसच्या रिना कांबळे यांच्याविरूध्द गटनेता शारंगधर देशमुख यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. परंतू त्याचा निकाल कांबळे यांच्या बाजूने लागला होता. त्यानंतर देशमुख यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी सुरू असून 1 मार्चला तारीख आहे. 

पिरजादे, चव्हाण यांच्याकडून व्हीपचा इन्कार
बंडखोरी केलेल्या अफजल पिरजादे व अजिंक्य चव्हाण यांना राष्ट्रवादीच्या वतीने व्हीप लागू केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी दोघांनीही त्याचा इन्कार केला आहे. परिणामी आता हीच स्थिती राहिल्यास त्यांच्या सह्यांचा नमुना तपासणीसाठी पाठविला जाईल. व्हीपच्या पोहोचवर त्यांची स्वाक्षरी असल्याचे स्पष्ट झाल्यास पुणे विभागीय आयुक्तांकडे त्यांच्यावर पक्षांतरबदी कायद्यानुसार कारवाईसाठी तक्रार करण्याची मुभा असेल. विभागीय आयुक्तांना सहा महिन्यांपर्यंत निकाल देणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हानही देता येते. 

सूचक असूनही पिरजादे यांचे धाडस
राष्ट्रवादीच्या वतीने मेघा पाटील या स्थायी समिती सभापतीच्या उमेदवार होत्या. त्यांच्या उमेदवारी अर्जाला अफजल पिरजादे हे सूचक आहेत. तरीही त्यांनी निवडणुकीवेळी धाडस करून पाटील यांच्याविरोधातच हात उंचावून मतदान केले. अजिंक्य चव्हाण यांनीही पिरजादे यांना साथ दिली.