Sun, Sep 23, 2018 00:12



होमपेज › Kolhapur › पंचगंगा प्रदूषित करणार्‍यांवर खटले

पंचगंगा प्रदूषित करणार्‍यांवर खटले

Published On: Jan 17 2018 1:57AM | Last Updated: Jan 17 2018 12:29AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

पंचगंगा नदी प्रदूषित करणार्‍यांत काठावरील गावांसह कारखानदारांचाही समावेश असून, ते थांबणार नसेल तर त्यांच्यावर खटले दाखल करून अटक करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. टोमॅटो एफ.एम. 94.3 वरील ‘नमस्कार मंडळी’ कार्यक्रमात पंचगंगा प्रदूषणाबाबत ना. पाटील यांची ऑनलाईन मुलाखत घेतली असता त्यांनी याबाबत कडक धोरण अवलंबणार असल्याचे स्पष्ट केले.

ना. पाटील म्हणाले की, देशातील अत्यंत दहा प्रदूषित नद्यांमध्ये पंचगंगेचा समावेश आहे. पंचगंगेच्या काठावरील अनेक गावांचे सांडपाणी आणि मैला थेट पाण्यात सोडला जात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. हे थांबले नाही, तर संबंधित गावांचे सरपंच आणि सदस्य यांची पदे रद्द करण्याचा कायदा केला जाईल. त्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहोत. आता कडक निर्णय घेतल्याशिवाय आणि कार्यवाही केल्याशिवाय प्रदूषण थांबणार नाही, हे दिसून येत आहे. प्रबोधनाने काहीच साध्य होत नसेल, तर कठोर कायद्याचाच बडगा उगारणे योग्य ठरेल.

नदीकाठच्या गावांकडून जोपर्यंत ठरविले जात नाही, तोपर्यंत पंचगंगेचे प्रदूषण थांबणार नाही, असे ना. पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, गावातील सांडपाणी आणि मैला पाण्यात सोडण्याचे बंद करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्र आणि कारखान्यांनीही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. तसा कायदा आहे; पण त्याचे पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे. म्हणूनच नदी प्रदूषित करण्यासाठी जे-जे घटक कारणीभूत ठरतील, त्या सर्वांवर खटले दाखल करून अटक करण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाईल. त्यात ग्रामपंचायतीपासून पालिका आणि उद्योजक व कारखानदारांचाही समावेश असेल. पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे कष्ट न घेता नदीत सांडपाणी सोडणार्‍यांवर  कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

नदीला आपण देव आणि माता मानत असू, तर तिचे पावित्र्य राखण्याचे काम प्रत्येकाचे आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी वापरणे आणि मैला टाकीत एकत्र करून त्याद्वारे गॅस तयार करता येईल. त्याद्वारे स्ट्रिटलाईटही लावता येईल. करण्यासारखे बरेच आहे; पण ती मानसिकता नाही. म्हणूच आता कठोर कारवाई हाच पर्याय असल्याचे ना. पाटील यांनी स्पष्ट केले.