Fri, Nov 16, 2018 05:23



होमपेज › Kolhapur › व्याजाची हमी देऊनही तारण, जामीन का? : चंद्रकांत पाटील 

व्याजाची हमी देऊनही तारण, जामीन का? : चंद्रकांत पाटील 

Published On: May 18 2018 1:21AM | Last Updated: May 18 2018 12:46AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुद्रा योजनेतून घेतलेल्या दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या संपूर्ण कर्जाच्या व्याजाची हमी शासन देते. असे असतानाही तुम्हाला तारण व जामिनाची आवश्यकता का भासते, अशा शब्दात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बँकांना सुनावले. महामंडळाच्या माध्यमातून मुद्रा योजनेंतर्गत किमान एक हजार तरुण-तरुणींना उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेशही त्यांनी दिले. मुद्रा बँक योजचा जिल्ह्यातील आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी विविध बँका, मुद्रा बँक  समन्वय समिती यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. 

पाटील म्हणाले, मुद्रा योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांनी हुशार व होतकरू बेरोजगारांना उद्योगप्रवण करण्यासाठी सुरू केलेली अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा गाभा समजून योजना राबवा. ज्यांच्याकडे इच्छा आहे, स्वप्न आहेत, उमेद आहे, पण तारण व जामीन नाही अशा लाखो तरुणांचे स्वयंरोजगाराचे स्वप्न या योजनेमुळे साकार होणार आहे. तथापि योजनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच बगल देत बँका ज्यांचे व्यवसाय सुरू आहेत व परतफेडीची खात्री आहे अशाच त्यांच्या ग्राहकांना या योजनेतून कर्ज देताना दिसत आहे. हे यापुढे सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गरिबी काय असते हे मी अनुभवले आहे. त्यामुळे गरीब, होतकरूंना व्यवसायासाठी मुद्रा योजनेमधून कर्ज उपलब्ध होते किंवा नाही याचे मॉनेटरिंग करण्यासाठी यापुढे दरमहा मी  स्वत: आढावा घेईन असे सांगत पाटील म्हणाले,  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या तरुण-तरुणींना व्यवसाय उद्योगासाठी मुद्रा बँक योजनेतून घेतलेल्या दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे व्याज शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात यावर्षी किमान एक हजार तरुण-तरुणींना या योजनेंतर्गत कर्ज देऊन व्यवसाय -उद्योगासाठी मदत करण्यात येईल. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात समन्वय अधिकारी नियुक्त केले आहेत. ते इच्छुक स्वयंरोजगारासाठी तरुण-तरुणींना कागदपत्रे, प्रस्ताव तयार करणे, बँकांकडे पाठपुरावा यासाठी मदत करतील, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राहुल माने, नाबार्डचे नंदू नाईक, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, सहायक संचालक कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ज. बा. करीम यांच्यासह सर्व बँकांचे समन्वय अधिकारी उपस्थित होते.

तर जिल्ह्यात उद्योग, जीडीपी वाढला असता

बैठकीत पाटील यांनी आतापर्यंत बँकांनी मुद्रा योजनेतून दिलेल्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेतला. अनेक बँकांकडील आकडेवारी हजारांच्या संख्येत असल्याचे ऐकून इतक्या लोकांना कर्ज दिले असते तर जिल्ह्याचा जीडीपी वाढला असता. जिल्ह्यात उद्योग वाढले असते, पण असे होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकांनी दिलेल्या कर्ज प्रकरणांची यादी आपणाकडे द्यावी. त्यातील किमान दहा टक्के लोकांना भेटून सत्यता तपासली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.