Fri, Sep 21, 2018 04:29



होमपेज › Kolhapur › वैद्यकीय शिक्षकांना व्यवसायाची मुभा

वैद्यकीय शिक्षकांना व्यवसायाची मुभा

Published On: Jul 09 2018 1:19AM | Last Updated: Jul 08 2018 8:47PM



कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने राज्यातील वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांतील शिक्षकांना खासगी व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश 2010 मध्ये जारी केला होता. या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 2014 मध्ये स्थगिती दिली. तरीही, मूळ आदेशाचा आधार घेत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने खासगी व्यवसाय करीत असल्याचा ठपका ठेवत काही शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारला. तथापि, महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरणाने (मॅट) या कारवाईला फटकारल्यानंतर आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाला जाग आली आहे. त्यांनी 2008 मधील मूळ आदेश पुनर्जीवित करीत कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्‍त व्यवसायविरोध भत्ता न घेता व्यवसाय करण्यास परवानगी अधोरेखीत केली आहे. 

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रामध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाची मंजुरी, वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशांची संख्या आणि पर्यायाने सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येत असल्याने राज्य शासनाने 2008 मध्ये वैद्यकीय शिक्षकांना खासगी व्यवसाय करण्यासंदर्भात दोन पर्याय देणारा निर्णय पारित केला होता. यामध्ये व्यवसायविरोध भत्ता न घेणार्‍या शिक्षकांना कार्यालयीन कामकाजाव्यतिरिक्‍त खासगी व्यवसाय करण्यास मुभा होती, तर व्यवसायविरोध भत्ता घेणार्‍या शिक्षकांना खासगी व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून 2010 मध्ये शासनाने सुधारित निर्णय पारित केला. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षकांना खासगी व्यवसाय करण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली. पण, शासनाच्या या भूमिकेला आव्हान देणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे दाखल झालेल्या एका प्रकरणात न्यायालयाने शासनाच्या वैद्यकीय व्यवसाय न करण्याविषयी पारित केलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर 2008 च्या शासन निर्णयानुसार काम चालणे अभिप्रेत होते. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही महिन्यात मुंबई, अमरावती येथे आणि गेल्या महिन्यात कोल्हापुरातील शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात खासगी व्यवसायाचा ठपका ठेवत शासनाने शिक्षकांवर कारवाई केली. यापैकी अमरावती येथील शिक्षकांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतल्यानंतर शासनाच्या 2010 च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे स्पष्ट झाले. ज्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, अशा निर्णयाच्या आधारे कारवाई करता येत नाही, असे ‘मॅट’ने स्पष्ट केल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागावर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे.