कोल्हापूर : प्रतिनिधी  

महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन घ्यावे. त्यात आरक्षणाचा अध्यादेश मंजूर करावा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटनेतील परिशिष्ट नऊमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती करावी. मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी दै. ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी मंगळवारी केली. दसरा चौकातील ठिय्या आंदोलनापुढे बोलताना डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी ही मागणी केली.

मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित आहे. समाजात फक्त 3 टक्के श्रीमंत असून, 97 टक्के लोक गरीब आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची तीव्र गरज आहे. मराठा समाजाला आर्थिक, शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण मिळाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही, असेही डॉ. जाधव यांनी यावेळी जाहीर केले.

मराठा क्रांती ठोक मोर्चांतर्गत कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. डॉ. जाधव, दै. ‘पुढारी’चे व्यवस्थापकीय संपादक डॉ. योगेश जाधव यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्ष व विविध समाजांच्या संघटनांनी ठिय्या आंदोलनात भाग घेतला. यावेळी डॉ. जाधव यांनी एकूणच आरक्षणाबाबतची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. 

शाहूंच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश...
डॉ. जाधव म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी 26 जुलै 1902 ला आपल्या संस्थानात 50 टक्के आरक्षण दिले. त्यात मराठा समाजाचाही समावेश होता; पण ते आरक्षण कमी पडते, असे शाहू महाराज यांना वाटले. त्यानंतर 1920 ला पुन्हा एकूण आरक्षण 90 टक्के केले. परंतु, ते फक्त कोल्हापूर संस्थानापुरते मर्यादित होते. त्याची देशात इतरत्र अंमलबजावणी झाली नाही. 

मंडल आयोगासमोर मराठा समाजाची स्थिती मांडली नाही...
ते म्हणाले, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1954 ला आरक्षणासाठी कमिटी नेमण्यात आली. एस.सी., एस.टी. वर्गाला 20 टक्के आरक्षण देण्यात आले. 1978 ला मंडल आयोगाची स्थापना झाली. त्या आयोगावर सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागास असलेले समाज कोणते? याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. परंतु, दुर्दैवाने तत्कालीन मराठा समाजातील नेत्यांनी मराठा समाज किती गरीब आहे, याची आयोगासमोर मांडणी केली नाही. त्यामुळे आरक्षणातून मराठा समाजाला वगळून 1980 ला मंडल आयोगाने ओबीसीसाठी 27 टक्के आरक्षण दिले.  

मराठा समाज रोजगार हमीच्या कामावर...
डॉ. जाधव म्हणाले, यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून पृथ्वीराज चव्हाण  यांच्यापर्यंत 11 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले. तसेच अनेक उपमुख्यमंत्री, आमदार, खासदार झाले; पण त्यांना मराठा आरक्षण द्यावे, असे का वाटले नाही? मराठा समाजाचा अभ्यास केला, तर फक्त 3 टक्के श्रीमंत आणि 97 टक्के गरीब आहेत. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी मराठा समाज रोजगार हमीच्या कामावर जात आहे. 

शिफारसपत्र नसल्याने आरक्षण मिळाले नाही...
डॉ. जाधव म्हणाले, यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी  सरकारने घाईगडबडीने अध्यादेश काढला. 52 टक्के आरक्षण होते. त्यानंतर मराठा समाजाला 16 टक्के व मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण दिल्याने एकूण 73 टक्के आरक्षण झाले. दुर्दैवाने त्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे आरक्षण रखडले; पण हे कशामुळे झाले? घटनेत 340 वे कलम आहे. त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारस घेणे आवश्यक आहे; पण आघाडी सरकारने मागासवर्ग आयोगाचे शिफारस पत्र घेतले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही. 

मागासवर्ग आयोगाने लवकर अहवाल द्यावा...
मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या मस्के यांचे निधन झाल्यानंतर आता गायकवाड हे अध्यक्ष आहेत. आयोगाकडे एक लाख 58 हजार प्रस्ताव आले आहेत. त्याचा अभ्यास त्यांना केला पाहिजे. परंतु, त्या प्रस्तावांत कुणीही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असे म्हटलेले नाही. परिणामी, मागासवर्ग आयोगाने लवकरात लवकर अहवाल द्यावा, जेणेकरून मराठा समाजाला लवकर आरक्षणाचा लाभ होईल, असे आवाहनही डॉ. जाधव यांनी केले. 

जयललिता यांनी दिले पेरियार समाजाला आरक्षण...
देशात कोणकोणत्या राज्यांत तेथील समाजाला आरक्षण मिळाले याचे विवेचन करताना डॉ. जाधव म्हणाले, 1989 ला तामिळनाडूतील पेरियार समाजाने राज्यभर आंदोलन केल्यानंतर तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी तज्ज्ञ वकिलांची समिती नेमली. ओबीसी प्रवर्गात पेरियार समाजाचा समावेश करून ओबीसी आरक्षण वाढवून ते 50 टक्के केले. त्यानुसार अधिवेशनात कायदा केला. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना विनंती करून घटनेच्या परिशिष्ट 9 मध्ये समावेश करायला लावले. अशाप्रकारे पेरियार समाजाला आरक्षण देण्यात आले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता पेरियार समाज हा मागास आहे का? हे तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. परिणामी, त्या समाजाचे आरक्षण प्रलंबित राहिले. तरीही तामिळनाडूत पेरियार समाजाला 1989 पासून आजअखेर आरक्षण सुरू आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वीच मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कोणतीच अडचण येणार नाही. 

अध्यादेश मंजुरीसाठी शरद पवारांचे आश्‍वासन
मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी घटनेत बदल करावा लागेल, असे सांगून डॉ. जाधव म्हणाले, त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षणाचा अध्यादेश काढावा. त्यास राष्ट्रपतींची संमती घ्यावी. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापुरात आल्यावर लोकसभेत भाजपचे बहुमत असल्याने मराठा आरक्षण अध्यादेश मंजूर होईल. राज्यसभेत अध्यादेश मंजुरीसाठी माझी जबाबदारी राहील, असे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यानंतर महाराष्ट्रातील  धनगर यांच्यासह देशातील राजस्थानातील गुर्जर, हरियाणातील जाट, गुजरातमधील पटेल, तामिळनाडूनमधील पेरियार आदी सर्वच समाजांचा आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेल. 

तामिळनाडूच्या धर्तीवर अध्यादेश काढावा...
त्यामुळे तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढावा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे विनंती करून घटनेच्या  परिशिष्ट नऊमध्ये त्याचा समावेश नवव्या परिशिष्टात करण्यास सांगावे. त्यानुसार मराठा आरक्षणास कवचकुंडले द्यावीत; अन्यथा लोकसभा व राज्यसभेला घटना बदलण्याचा अधिकार आहे, त्यानुसार बदल करून मराठा आरक्षण द्यावे, असेही डॉ. जाधव यांनी सांगितले. 

मूक मोर्चा बनलाय ठोक मोर्चा...
महाराष्ट्रभर एकूण 58 मराठा मार्चे निघाले. शेवटचा मोर्चा मुंबईत झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. यापूर्वी निघालेले मोर्चे म्हणजे वादळापूर्वीची शांतता होती. त्याचवेळी शासनाला कळले नाही. या मोर्चाचे कौतुक जगभर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मोर्चांचे कौतुक केले. शांततेत मोर्चे काढले. त्याचा स्लोगन मराठा मूक मोर्चा होता; पण आता मूक खोडले असून, आता तो ठोक मोर्चा झाला आहे. आपण सनदशीर मार्गाने लोकशाहीच्या अस्त्रांचा वापर करत आहोत. कोणतेही हिंसक वळण लागण्याआधी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, असेही यावेळी डॉ. जाधव यांनी स्पष्ट केले.

राजीनाम्यापेक्षा आमदारांनी अध्यादेशासाठी आग्रही राहावे...
महाराष्ट्रातील विविध पक्षांचे आमदार मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा देत असल्याकडे लक्ष वेधून डॉ. जाधव म्हणाले, आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे काहीही होणार नाही. त्यापेक्षा आमदारांनी विशेष अधिवेशन घेण्यासाठी दबाव आणावा. अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश मंजूर करून घ्यावा, असे आवाहनही डॉ. जाधव यांनी केले.  
यावेळी दिलीप देसाई, हर्षल सुर्वे, राजू लिंग्रस, माजी महापौर आर. के. पोवार, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष राजू लाटकर, जिल्हाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, बाबा पार्टे, दिलीप देसाई,  शिवसेेनेचे शहरप्रमुख दुर्गेश लिंग्रस व शिवाजीराव जाधव, रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे, प्रा. शहाजी कांबळे, रिपब्लिकन पक्षाचे (गवई गट) जिल्हाध्यक्ष प्रा. विश्‍वासराव देशमुख, दगडू भास्कर, मुस्लिम बोर्डिंगचे चेअरमन गणी आजरेकर, आदिल फरास, इंदुमती बोर्डिंगचे चेअरमन दुर्वासबापू कदम, मनसेचे प्रसाद पाटील, हिंदू एकता आंदोलनचे  लालासाहेब गायकवाड, जयदीप शेळके, वीरेंद्र मंडलिक, शिवसेनेचे शशी बिडकर, किशोर घाटगे, रणजित आयरेकर, सोमनाथ घोडेराव, अनिल कदम, जयेश ओसवाल, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर आदींसह इतर उपस्थित होते.