Mon, Nov 19, 2018 11:12



होमपेज › Kolhapur › मंत्र्यांबरोबर केवळ चर्चाच, प्रश्‍न कधी सुटणार?

मंत्र्यांबरोबर केवळ चर्चाच, प्रश्‍न कधी सुटणार?

Published On: Aug 04 2018 1:34AM | Last Updated: Aug 04 2018 1:00AM



कोल्हापूर : सचिन टिपकुर्ले 

दोन वर्षांपूर्वी सरकारने औद्योगिक वीज दराबाबत योग्य धोरण राबवू, असे आश्‍वासन दिले; पण नव्याने 22 टक्के वीजदर वाढीचा प्रस्ताव दिल्याने उद्योगांचे कंबरडे मोडणार आहे. यामुळे उद्योगांच्या अन्य राज्यांतील विस्तारीकरणाला पुन्हा एकदा गती मिळणार आहे. मंत्र्यांबरोबर केवळ बैठक आणि निवेदन देऊन  उद्योगांचे प्रश्‍न  केव्हा सुटणार असा सूर आता औद्योगिक संघटनांमधून उमटत आहे.  

मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र व मेक इन कोल्हापूर, स्टार्ट अप इंडिया यासारख्या योजना या उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी पूरक होत्या. लघू उद्योगांना उद्योग उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळावे  म्हणून मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली; पण उद्योग उभारण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागेची कमतरता भासत  आहे. 

 गेल्या अनेक वर्षांपासून विजेचे दर  औद्योगिक संघटनांसाठी स्थिर ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. यासाठी 2015 साली राज्यातील उद्योगांनी आंदोलन केले. काही ठिकाणी उद्योग बेमुदत बंद ठेवण्यात आले. राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांसमवेत मुंबईत बैठका झाल्या. 

कोल्हापुरात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांना निवेदन देऊन हे प्रश्‍न सोडवण्याची मागणी करण्यात आली होती; पण मागण्यांबाबत कोणताच विचार झाला नाही. उलट, नव्याने आता 22 टक्के वीज दरवाढीचा निर्णय घेत आहे. सध्या असणारे विजेचे दर हे शेजारील राज्यांच्या 25 ते 35 टक्के जास्त असताना प्रस्तावित वीज दरवाढ ही दीड पट असणार आहे. याचा फटका औद्योगिक, घरगुती, शेतीपंप व व्यापारी सर्वांनाच बसणार आहे. गतवर्षी कोल्हापुरातील अनेक उद्योगांना शेजारील कर्नाटक राज्याने उद्योग उभारण्यासाठी पायघड्या घातल्या होत्या. तवंदी घाटाजवळ जागा ही निश्‍चित केली होती. तसेच विजेचे दरही कमी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यामुळे अनेक उद्योजकांनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला आहे. वीज दरवाढीमुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने अन्य राज्यांतील उत्पदनांच्या तुलनेत आपल्या उत्पादनांची किमती जास्त असतात. त्याचा मागणीवर परिणाम होऊन परिणामी उद्योगांना कुलूप घालण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे वीज दराबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.

उद्योगांचे कंबरडे मोडणारी प्रस्तावित दरवाढ
उद्योगांचे प्रश्‍न गंभीर आहेत. औद्योगिक विजेचे दर हे अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत. उद्योगांना कामे आहेत. आता कुठे उद्योग आर्थिक मंदीतून थोडेसे बाहेर पडत आहेत. त्यातच नव्याने 22 टक्क्यांची प्रस्तावित वीज दरवाढ ही उद्योगांचे कंबरडे मोडणारी ठरणार आहे. आज उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी ही वीज दरवाढ कमी करावी, अशी मागणी करणार असल्याचे कोल्हापूर इंजिनिअरींग असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन वाडीकर यांनी सांगितले.