Sat, Nov 17, 2018 12:17



होमपेज › Kolhapur › मराठा आरक्षणासाठी लाखाहून अधिक निवेदने

मराठा आरक्षणासाठी लाखाहून अधिक निवेदने

Published On: May 21 2018 8:55PM | Last Updated: May 21 2018 8:57PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण मिळावे, या मागणीची लाखाहून अधिक निवेदने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या जनसुनावणीत सोमवारी दाखल झाली. आयोगाचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 

समाजात उच्चशिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण खूपच कमी, तर अल्पभूधारक आणि बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड असल्याची माहिती या सुनावणीदरम्यान पुढे आली असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी केली; पण मराठा समाजाला आरक्षणच देऊ नये, अशी मागणी कोणत्याही समाज अथवा संघटनेने केली नसल्याचेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

सकाळपासून मोठी गर्दी

मराठा क्रांती मूक मोर्चाद्वारे राज्यभर मराठा समाजाने रान उठविल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाची सध्याची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि शेतीविषयक स्थितीची माहिती अजमावण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सुनावणी ठेवण्यात आली. त्यानुसार कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यासाठी सोमवारी (दि. 21) कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताराराणी सभागृहात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी समाजाची कैफियत मांडण्यासाठी सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सामान्य नागरिकांपासून विविध संघटना, संस्था, ग्रामपंचायतींचे सरपंच, नगर परिषद व नगरपालिकांच्या पदाधिकार्‍यांनी गर्दी केली होती. प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सुनावणीचे काम चालले. यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

172 संघटनांची निवेदने

सोमवारच्या कोल्हापुरातील सुनावणीत विविध 172 संघटनांनी मराठा समाजासमोरील अडचणी मांडल्या असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सामान्य नागरिकांपासून विविध संघटना, ग्रामपंचायती, नगरपालिका यांच्या पदाधिकार्‍यांनी प्रामुख्याने निवेदने आणि ठराव सादर केले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि तरुणांना नोकरीत आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी असल्याचे दाखल झालेल्या निवेदने आणि ठरावावरून स्पष्ट दिसते. मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे. आतापर्यंतच्या वारसा हक्‍कामुळे शेतीचे तुकडे झाले असून, मराठा बांधव सध्या अल्पभूधारक झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ लाभत नाही. मुलांना शैक्षणिक सुविधा देता येत नसल्याने नोकरीचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे निवेदनातून आणि ठरावातून आयोगासमोर म्हणणे मांडण्यात आले आहे. मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचे अनेक दाखले आणि पुरावेही सुनावणीदरम्यान काही संघटनांकडून दाखल करण्यात आले आहेत.

या पत्रकार परिषदेला आयोगाचे सदस्य प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, दत्तात्रय बाळसराफ, सुधीर ठाकरे, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, डॉ. सुवर्णा रावळ, प्रा. राजाभाऊ करपे, डॉ. भूषण कर्डिले उपस्थित होते. यांच्याच उपस्थितीत दिवसभर सुनावणीचे काम चालले.

अहवाल सादर करण्यास निश्‍चित कालावधी नाही

आयोगाने राज्याच्या सर्व भागात सुनावणी ठेवल्या आहेत. मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सुनावणीचे काम संपले आहे. पुढे 23 मे रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर 28 मे रोजी नाशिक विभाग, 5 जूनला खानदेश विभागाची जळगावला सुनावणी होईल. कोकण, ठाणे, नवी मुंबई व पुणे येथील सुनावणी झाल्यानंतर आयोगाबरोबरच सरकारने मराठा समाजाच्या सध्यस्थितीवरील अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या विविध समिती, संघटना आणि संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणाची सर्वंकष माहिती एकत्र केली जाईल. त्यातील प्रत्येक निवेदन, माहिती, पुरावे आणि साक्षी यांचा शास्त्रशुद्धरीत्या अभ्यास केला जाईल. त्यानंतरच आयोग सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यासाठी निश्‍चित कालमर्यादा सांगता येणार नाही, असे गायकवाड यांनी सांगितले.

शेवटची सुनावणी पुणे जिल्ह्याची होणार आहे. साधारणपणे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात ही सुनावणी होईल. तोपर्यंत आणखी कोणाला माहिती, पुरावे, निवेदने सादर करायची असतील, तर आयोगाच्या पुणे येथील कार्यालयात स्वीकारली जाणार आहेत. स्वतः व्यक्‍ती, संस्था, संघटना अथवा त्यांचे प्रतिनिधी निवेदने आणि ठराव दाखल करू शकतात. काही दुष्काळी भागातील मराठा समाजातील नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, नोकरदार अथवा इतरांना आयोगाच्या जिल्हा आणि विभागनिहाय सुनावणीच्या ठिकाणी पोहोचू शकले नाहीत ते पुणे कार्यालयात आपली माहिती दाखल करू शकतात, असेही गायकवाड यांनी सांगितले.

सरकारी नोकरीत मराठ्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे का, याचा अभ्यास मराठा समाजाला शासकीय नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही, याची माहिती प्रत्येक शासकीय खात्यांकडून मागविली आहे. तीसुद्धा आयोगाकडे येणार आहे. त्या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाचे शासकीय नोकरीतील स्थान ठरविले जाणार आहे. कोल्हापुरातील सुनावणीत काही औद्योगिक आणि कामगार संघटनांनीही माहिती सादर केली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील आणि शासकीय विभागातील नोकरीचे प्रमाण याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

Tags : kolhapur, Maratha reservation, Request,