Fri, Nov 16, 2018 15:15



होमपेज › Kolhapur › मराठा आरक्षण : आयोगासमोर रीघ

मराठा आरक्षण : आयोगासमोर रीघ

Published On: May 22 2018 1:25AM | Last Updated: May 22 2018 12:18AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ‘एक मराठा-लाख मराठा’ अशा घोषणा देत कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेकडो संघटना, हजारो कार्यकर्ते, नागरिक यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे निवेदनाचे गठ्ठे सादर केले. तसेच ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पंचायत समित्यांमध्ये केलेले ठराव पदाधिकार्‍यांनी दाखल केले. निवेदन सादर करण्यासाठी मराठा समाजातील विविध संस्था आणि संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आवार फुलून गेला होता. ताराराणी सभागृहात सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ही सुनावणी झाली.

मराठा महासंघाचे अध्यक्ष वसंतराव मुळीक, क्षेत्रीय मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, प्रकाश पाटील, शरद साळुंखे, मारुती मोरे, शंकरराव शेळके, गुलाबराव घोरपडे, प्रा. रवींद्र पाटील, अवधूत पाटील, मधुकर पाटील, मराठा सेवा संघाचे सांगली जिल्हा अध्यक्ष किरण पाटील, इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत, भगवान काटे, सचिन तोडकर यांच्यासह सांगलीचे विकास देसाई, डॉ. संजय पाटील, अमृतराव सूर्यवंशी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते येणार्‍या नागरिक, संघटना, संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी यांना निवेदन आणि ठराव सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन करीत होते. 

आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली जनसुनावणीला प्रारंभ झाला. निवेदन देण्यासाठी सकाळपासून नागरिक  आणि संघटनांचे पदाधिकारी गटा-गटाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत होते. निवेदनाची नोंदणी आणि पोहच देण्यासाठी तीन टेबल ठेवण्यात आले होते. ताराराणी सभागृहाच्या पूर्वेकडील दरवाजातून प्रवेश दिला जात होता. पश्‍चिमेकडील दरवाजातून बाहेर पडून टेबलवर निवेदनांचे गठ्ठे कार्यकर्ते देत होते. आलेली निवेदने स्वीकारून पोहच दिली जात होती. 
मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी निवेदने आणि ठरावांचे गठ्ठे घेऊनच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात येत होते. यात सांगली जिल्ह्यातून आलेल्यांची संख्या अधिक होती. एकट्या मिरज तालुक्यातून साडेपाच हजार निवेदने सादर झाली. 

शिरोळ तालुक्यातील नांदणी गावात 252 कुटुंबे आहेत. त्यापैकी 142 कुटुंबे अल्पभूधारक असून, तेथे शैक्षणिक सुविधांचा अभाव असल्याचे मुळीक यांनी आयोगापुढे सांगितले. शिरोळ हा सधन तालुका मानला जातो; पण तेथीलच अनेक गावांत अशाप्रकारे स्थिती असून, शिक्षण कमी असल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढत असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. आजरा तालुक्यातील 57 ग्रामपंचायतींचे सर्वाधिक ठराव दाखल झाले. तसेच गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड या पंचायत समितींचे ठराव दाखल करण्यात आले. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणाचे शुल्क भरमसाट असल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अवघड होत आहे. त्यांनी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित करून आरक्षण मिळाले, तरच मराठा समाजातील विद्यार्थी शिक्षण.

200 मीटरपर्यंत रांग

सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते येण्यास प्रारंभ झाला. प्रारंभी सुतार-लोहार समाज उन्‍नती मंडळाचे कार्यकर्ते यांनी आयोगाला निवेदन सादर केले. ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षणास धक्‍का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. यानंतर शासकीय कार्यालयांत कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍या युवकांनीही निवेदने सादर केली. सकाळपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालय भगव्या टोप्या आणि मफलर परिधान केलेल्या कार्यकर्त्यांनी फुलून गेले होते. कार्यकर्त्यांचा उत्साह इतका होता की, आयोगासमोर कैफियत मांडायला जाण्यासाठी त्यांच्यात चढाओढ लागली होती. सुमारे दोनशे मीटर निवेदन देणार्‍यांची रांग लागली होती.