Wed, Nov 14, 2018 01:37



होमपेज › Kolhapur › निवडणूक कामांना कर्मचारी न देण्याचा ठराव करा

निवडणूक कामांना कर्मचारी न देण्याचा ठराव करा

Published On: Aug 24 2018 12:43AM | Last Updated: Aug 24 2018 12:10AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

निवडणुकीच्या कामामध्ये महसूल विभाग नेहमी अन्य विभागातील कर्मचार्‍यांचाच वापर करत असतो. येथील शिपाई देखील जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांना, कर्मचार्‍यांना आदेश देत असतो. त्यामुळे बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) च्या कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करू नये, असा ठराव  जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी संघटनांनी  जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांच्याकडे केली.

जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्‍यांच्या अडचणींबाबत चर्चा करण्यासाठी आज गुरुवारी कर्मचारी प्रतिनिधींची अधिकारी व पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. समिती सभागृहात ही बैठक झाली. बैठकीस अध्यक्ष सौ. महाडिक यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रवी शिवदास व सर्व विभागांचे प्रमुख, सर्व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवडणुकीच्या कामासाठी प्रत्येकवेळी जिल्हा परिषदेलाच महसूल विभाग टार्गेट करत असल्याचा आरोप या बैठकीत कर्मचार्‍यांनी केला. महसूल विभागातील कर्मचारी अक्षरश: बसून असतात. तरीही जाणीवपूर्वक जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्‍यांचीच नियुक्ती केली जाते. आता देखील बीएलओ म्हणून कर्मचार्‍यांना पत्र आले आहे. दोन्हीकडे एकाचवेळी काम करत असताना कर्मचार्‍यांवर ताण पडत असतो. त्यामुळे बीएलओसाठी जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करू नये, असा ठराव जिल्हा परिषद सभेत करण्याची मागणी कर्मचार्‍यांनी केली.

यावर  सौ. महाडिक यांनी यासंदर्भात सर्वांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले.अंशदायी पेन्शन योजनेचा घोळ गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. संघटनांच्या वतीने निवेदन देऊनही अद्याप कर्मचार्‍यांच्या नावावर रक्कम जमा झाली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडील सहायक अभियंता आपल्याकडे घेतले जातात; पण ते कामासाठी नव्हे तर सोय म्हणून याठिकाणी आलेले असतात. प्रसंगी ते जिल्हा परिषदेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून त्रास देत असतात.

शिवाय यामुळे जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना पदोन्नतीही लवकर मिळत नाही. त्यामुळे पदोन्नतीचा प्रश्‍न तातडीने निकाल काढावा, अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात लवकर निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन डॉ. शिवदास यांनी दिले. जिल्हा परिषदेतील अजूनही काही वाहनांचा विमा उतरविण्यात आलेला नाही. तरी राहिलेल्या वाहनांचा विमा त्वरीत उतरावा, अशी मागणी करण्यात आली. महिला कर्मचार्‍यांसाठी कक्ष नसल्याची तक्रार करण्यात आली. संगणक प्रशिक्षणासाठी लावलेली वसुली थांबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.