Wed, Sep 26, 2018 10:30



होमपेज › Kolhapur › घरकुलाचे स्वप्न साकारण्यासाठी मनरेगाचा हातभार

घरकुलाचे स्वप्न साकारण्यासाठी मनरेगाचा हातभार

Published On: Dec 24 2017 1:44AM | Last Updated: Dec 24 2017 12:21AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : नसिम सनदी 

मनरेगासाठी शंभर-सव्वाशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही पाच टक्के देखील खर्च पडेनासा झाला आहे. आधीच निधीची चणचण असताना आलेला निधी परत पाठवणे परवडणारे नसल्याने जिल्हा परिषदेने यातूनही मार्ग काढत शासकीय घरकूल योजनांसाठी मनरेगाचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून जिल्ह्यात मनरेगावर खर्च पडलेल्या 10 कोटीमधील 7 कोटीची रक्‍कम एकट्या घरकूल योजनेसाठी वापरली आहे. अशाप्रकारे मनरेगाला जोड देऊन घरकुलाचे स्वप्न साकारणारी कोल्हापूर जिल्हा परिषद राज्यात एकमेव ठरली आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगांतर्गत जिल्ह्याला 2017-18 या चालू वर्षाकरता 119 कोटी 94 लाख 84 हजार रुपयांच्या आराखड्याला जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली होती. तथापि जॉब कार्डची अट, मजुरीचे कमी दर आणि कामगारांतील उदासिनता यामुळे मनरेगाची कामे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच सुरू झाली आहेत. 2000 कामापैकी 640 कामे मंजूर होऊनही यावर्षी सुरू होऊ शकली नाहीत. 891 कामे सुरू असून त्यामध्ये शौचालयांची 91, शोषखड्डे 476, सिंचन विहिरी 55 आणि नॅडॅपच्या 269 कामांचा समावेश आहे. 

अशी परिस्थिती असताना शासनाच्या वतीने राबवल्या जात असलेल्या पंतप्रधान, शबरी आणि रमाई या घरकूल योजनेसाठी येणारा निधी कमी असल्याने घरकुलाचे स्वप्न साकारताना लाभार्थ्यांची दमछाक होताना दिसत होती. हे निदर्शनास आल्यानंतर जि.प. सीईओ डॉ. कुणाल खेमनार यांनी यासंदर्भात वरिष्ठ स्तरापर्यंत पाठपुरावा करून घरकुलाची मनुष्यस्तरावर होणारी कामे मनरेगांतर्गत घेण्याचे धोरण निश्‍चित करून आणले.

त्यानुसार घरकूल बांधण्यासाठी चार टप्प्यात 19 हजार 50 रुपये देण्याचे ठरले. त्यासाठी घराचा पाया काढण्यापासून ते रुफकाम करेपर्यंतचे मनुष्याकडून होणार्‍या कामाकरता 201 रुपये मजुरी निश्‍चित केली. डोंगराळ भागासाठी 95 तर सपाट भागासाठी 90 दिवस मजुरीचे धरून त्याप्रमाणे घरकूल योजना राबवणार्‍या मागासवर्गीय, दाद्य्रिरेषेखालील लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे ठरले. मनरेगा कक्षाने डीआरडीएच्या मदतीने 5 हजार 106 लाभार्थ्यांना 7 कोटी रुपयांचा लाभ दिला. आता नव्याने येणार्‍या प्रस्तावासाठीही या योजनेतून लाभ दिला जाणार आहे. 

कुशल, अकुशलचा रेषो सांभाळणे अवघड

मजुरांनी पाठ फिरवल्याने कुशल, अकुशलचा जिल्हास्तरावर 60:40 चा रेषो सांभाळणे अवघड झाले आहे. एकूण 10 कोटींच्या खर्चापैकी तब्बल 9 कोटी रुपये अकुशल कामावर खर्च झाला असून, केवळ 90 लाख  रुपयेच कुशलवर खर्च झाले आहेत. नियमाप्रमाणे 5 कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे.  यासंदर्भात  प्रत्येक तालुक्यात बैठका घेण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. तसेच घरकुलाची कामे प्राधान्याने यातून करून घ्यावीत यासाठीही प्रयत्न करावेत, असा आग्रह धरण्यात आला आहे.