होमपेज › Kolhapur › रोगापेक्षा औषधाचा शासकीय डोसच भयंकर

रोगापेक्षा औषधाचा शासकीय डोसच भयंकर

Published On: Feb 27 2018 2:04AM | Last Updated: Feb 27 2018 1:33AM



कोल्हापूर : सुनील कदम

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यासाठी शासनाने या शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता कमी असल्याचे कारण पुढे केले आहे. मात्र, राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या सरसकट सगळ्या शाळांची गुणवत्ता कमी आहे किंवा कमी गुणवत्तेमुळे या शाळांची पटसंख्या कमी आहे, अशातला भाग नाही. या शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता कमी असण्याची किंवा पटसंख्या कमी असण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यामुळे या कारणांचा शोध घेऊन ते दोष दुरुस्त करण्याऐवजी त्या शाळाच बंद करणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाजच भयंकर ठरणार आहे.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शासकीय म्हणजेच जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळांची पटसंख्या कमी असण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. आज राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील 61 हजार 569 शाळांपैकी निम्म्याहून अधिक शाळांच्या इमारतींची दैन्यावस्था झालेली आहे. भिंती आहेत तर छत नाही आणि छत आहे तर भिंती गायब, 
अशा अनेक शाळा आहेत. कधी कोणत्या कारणांनी या शाळा कोसळून विद्यार्थ्यांचा कपाळमोक्ष होईल, ते सांगता येत नाही. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात वर्गखोल्यांची उपलब्धता नाही. त्यामुळे एकाच खोलीत अनेक वर्गातील विद्यार्थ्यांना कोंबून बसविले जाते. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहांची सोय उपलब्ध नाही. काही शाळांमध्ये तर पाण्यासारखी मूलभूत सुविधासुद्धा उपलब्ध नाही.

अनेक शाळांमध्ये संगणकाची सुविधा उपलब्ध नाही, असेल तर ती धूळ खात पडलेली दिसून येते. स्वतंत्र प्रयोगशाळा तर औषधाला सापडावी, तशी कुठल्या तरी एखाद्या शाळेत दिसून येते. अनेक शाळांना क्रीडांगणच नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या क्रीडागुणांना वाव आणि न्यायच मिळत नाही. विषयवार शिक्षकांची उपलब्धता नाही, कला व क्रीडा शिक्षकांची पदेच गेल्या काही वर्षात भरण्यात आलेली नाहीत. शिक्षकांची अनेक पदेसुद्धा वर्षानुवर्षे भरली गेलेली नाहीत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शासकीय शाळांची अवस्था तर याहून भयावह आहे. अशा भागातील शाळांमध्ये वेळेवर जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दळणवळणाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यावरही मात करून शाळेकडे विद्यार्थ्याने धाव घ्यायची म्हटले, तर काही भागात रस्तेसुद्धा नाहीत. अशा ‘दर्जाच्या’ शाळांकडून गुणवत्तेची अपेक्षा करण्यापूर्वी शासनाने आधी या शाळांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.

आज राज्यभरातील शहरी आणि ग्रामीण भागातही खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. अशा खासगी शाळांकडे इमारतीपासून ते दळणवळणाच्या साधनांपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अगोदर आर्थिक क्षमता असलेले त्यांचे पालकच अशा खासगी शाळांकडे आकृष्ट होतात आणि आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून त्यांना अशा खासगी शाळांमध्ये पाठवितात. याचा अर्थ सरसकट खासगी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता उच्च दर्जाची असेल, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरणार आहे.कारण अशा काही खासगी शाळांपेक्षाही त्या भागातील काही शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शैशणिक गुणवत्ता उच्च दर्जाची असल्याचीही काही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे कमी गुणवत्तेमुळे शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटली आहे, हे कारण संयुक्‍तिक वाटत नाही. उलट खासगी शाळांसारख्या आणि त्याच तोडीच्या सोयीसुविधा शासकीय शाळांना उपलब्ध करून दिल्या, तर आज राज्यभर फोफावलेले खासगी शाळांचे पीक करपून जायला फार वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आपोआपच शासकीय शाळांमधील पटसंख्या वाढायला हातभार लागणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, आज राज्यातील शासकीय शाळांमधील शिक्षकांकडे शैक्षणिक कामांच्या जोडीला ढीगभर शासकीय कामे दिलेली आहेत. जनगणनेपासून ते मतमोजणीपर्यंत आणि गावच्या स्वच्छता अभियानापासून ते वृक्ष लागवडीसारख्या अनेक कामांचा बोजा शिक्षकांवर लादला जातो. विशेष म्हणजे ही सगळी अशैक्षणिक कामे संबंधित शिक्षक शाळेच्या वेळेतच ‘उरकून’ घेत असल्यामुळे त्यांचा तेवढा वेळ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्यादृष्टीने अक्षरश: वाया जातो. अशा अशैक्षणिक कामांच्या काळात शासकीय शाळांमधील बहुतांश शिक्षक एखाद्या शिक्षकावर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी सोपवून ‘बहुमोल शासकीय कामाला’ निघून जातात. त्या काळात विद्यार्थ्यांना अक्षरश: वार्‍यावर सोडून दिलेले असते. खासगी शाळेतील शिक्षकांच्या वाट्याला त्यांना नेमून दिलेल्या शैक्षणिक कामाखेरीज अन्य कोणत्याच भलत्या सलत्या ‘उचापती’ येत नाहीत. त्यामुळे गुणवत्तेच्या बाबतीत शासकीय शाळांची आणि खासगी शाळांची तुलना करण्यापूर्वी शासनाने तिथल्या सोयीसुविधा आणि शालाबाह्य व अशैक्षणिक कामांचाही विचार करण्याची गरज आहे.

गुणवत्तेचा अस्सल दाखला!

सांगली जिल्ह्याच्या वाळवा तालुक्यात मर्दवाडी नावाचे एक छोटेसे खेडेगाव आहे. या गावातही कमी पटसंख्येची प्राथमिक शाळा आहे. मात्र, या शाळेतील पहिली, दुसरीचे अनेक विद्यार्थी बे एके बेच्या घोकमपट्टीवर न थांबता चक्‍क तीनशेपर्यंतचे पाढे म्हणून दाखवितात. त्या भागातसुद्धा अनेक खासगी शाळा आहेत. मात्र, त्यापैकी एकाही शाळेतील विद्यार्थ्याने कधी तीनशेचा पाढा म्हटल्याचे ऐकिवात येत नाही. त्यामुळे गुणवत्ता नसल्यामुळे शासकीय प्राथमिक शाळेची पटसंख्या घटल्याचा शासनाचा दावा पोकळ ठरविणारी अशी अनेक उदाहरणे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अनेक खेड्या-पाड्यांमध्ये दडलेली आहेत.