Thu, Sep 20, 2018 21:54



होमपेज › Kolhapur › खासगी सल्लागारांच्या लुटीला चाप

खासगी सल्लागारांच्या लुटीला चाप

Published On: Jun 07 2018 2:05AM | Last Updated: Jun 07 2018 1:21AM



कोल्हापूर : अनिल देशमुख

विकास प्रकल्प राबविताना त्याचा डीपीआर बनवणे, खासगी सल्लागार नेमण्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या लुटीला आता राज्य शासनाने चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आता राज्य शासनाने शुल्क निश्‍चित केले आहे. प्रकल्प खर्चाच्या तीन टक्क्यापेक्षा अधिक रक्‍कम डीपीआर, सल्लागारांसाठी खर्च करता येणार नाही.नगरपालिका, महापालिका यांच्या वतीने विविध विकासकामे केली जातात. या कामांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जातो. या कामांसाठी खासगी सल्लागाराची नेमणूक केली जाते. मात्र, हे करत असताना प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी, तसेच खासगी सल्लागारासाठी अवास्तव आणि अवाजवी शुल्क दिले जाते. भरमसाट फी देऊनही अनेकदा प्रकल्प अहवाल योग्य पद्धतीने तयार होत नाहीत, सल्लागाराचेही काम योग्य पद्धतीने होत नाही. अनेकदा डीपीआर, सल्लागार यांच्या नावाखाली नगरसेवक, अधिकार्‍यांकडूनही गैरप्रकार होण्याची शक्यता असते.

राज्य शासनाने याला आता आळा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीपीआर, सल्लागारांसाठी आता तीन टक्के शुल्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासह ही रक्‍कम देण्याचे टप्पेही निश्‍चित करण्यात आले आहेत. प्रकल्प खर्चाच्या तीन टक्क्यापेक्षा अधिक रक्‍कम दिली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याबरोबरच या रकमेपेक्षाही कमी रकमेत हे काम कसे करता येईल, यासाठीही प्रयत्न करण्याची सूचना महापालिका, नगरपालिकांना करण्यात आली आहे. महापालिकेसह नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपालिका, नगरपंचायतींना हे शुल्क 2 टक्के ठेवण्यात आले आहे. 

डीपीआर, सल्लागार यांच्या नावावर अनेकदा मोठ्या प्रमाणात रक्‍कम घेतली जाते. अनेकदा प्रारंभीच ही सर्व रक्‍कम आदाही केली जाते. प्रकल्प मंजूर होत नाही, अनेकदा तो मध्येच बंद पडतो. यामुळे डीपीआरसाठी, सल्लागार यांना दिलेली रक्‍कम वाया जाते. परिणामी, महापालिका, नगरपालिकांचे नुकसान होते. आता हे शुल्क देण्यासाठी टप्पे निश्‍चित केल्याने प्रकल्प मंजूर झाला नाही, तो बंद पडला, तर ज्या टप्प्यावर ही प्रक्रिया होईल, त्यापुढील रक्‍कम संबंधितांना देण्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही.

जीवन प्राधिकरणालाही निर्णय लागू होणार 

राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनेंतर्गत विविध प्रकल्प राबविण्यात येत असतात. या प्रकल्पाच्या डीपीआर, खासगी सल्‍लागारांसह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांनाही हा निर्णय लागू होणार आहे. निश्‍चित केलेले शुल्क सहा टप्प्यात संबंधितांना दिले जाणार आहे. प्रत्येक टप्प्यावर किती शुल्क आदा करायचे, हे स्पष्ट करण्यात आले असून, संबंधितांच्या कामाच्या प्रगतीनुसार हे शुल्क देण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्‍त, नगरपालिका मुख्याधिकार्‍यांची राहणार आहे.