Thu, Sep 20, 2018 16:06



होमपेज › Kolhapur › मद्यविक्रीचे परवाने एक्साईज अधीक्षकांच्या हाती

मद्यविक्रीचे परवाने एक्साईज अधीक्षकांच्या हाती

Published On: Feb 14 2018 2:52AM | Last Updated: Feb 14 2018 1:06AM



कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

केंद्र शासनाच्या ‘मेक इंडिया’ या धोरणास अनुसरून राज्यात नवीन उद्योग उभारणी व्हावी. यासाठी उद्योजकांना तसेच सामान्य जनतेस कमीत कमी त्रास व्हावा, याकरिता वेगवेगळ्या स्तरावर शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणजे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कामकाज अधिकाधिक लोकाभिमुख व कार्यक्षम होण्यासाठी मद्यनिर्मिती आणि होलसेल मद्यविक्रीचे परवाने देण्याच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्यास अनुसरून होलसेल मद्यविक्रीचे (एफएल-1) आणि बीअर बारचे परवाने देण्याचे (एफएल-4) उत्पादन शुल्कच्या जिल्हा अधीक्षकांना दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील होलसेल मद्यविक्रेत्यांची संख्या वाढू शकते, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. 

मद्यविक्री परवाने देण्याच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यामागे रोजगारनिर्मिती करणे हा आहे. तसेच रोजगार निर्मिती करण्यासाठी उद्योग निर्माण करावे लागणार आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियंत्रणाखाली मद्य आणि मद्यार्काची निर्मिती होते. या उद्योगांच्या क्षमता वाढवून जास्तीत बेरोजगारांना काम मिळावे, यासाठी शासनाने या विभागातील विविध परवान्याच्या अधिकार्‍यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. 

त्यानुसार मळीसाठी (एम 1) परवाने देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. हे अधिकार पूर्वी उत्पादन शुल्कच्या आयुक्तांकडे होते. पशुखाद्याच्या निर्मितीसाठी मळीचा वापर केला जातो. त्याचा वाढीव कोटा वार्षिक 2 हजार मे.टन मंजूर करण्याचे अधिकार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या उपायुक्तांना दिले आहेत. तर मळीचा तात्पुरता कोटा मंजूर करण्याचे अधिकार उत्पादन शुल्क अधीक्षकांना दिले आहेत. याशिवाय मद्य व मद्यार्क (स्पिरिट) परवाने देण्याचे व घाऊक विक्री परवाने (एफएल-1) आणि किरकोळी विक्री (एफएल 4) बीअर बारसाठी परवाने देण्याचे अधिकार अधीक्षकांना दिले आहेत.

 जिल्ह्यात दारूचे होलसेल विक्रेते (ट्रेड) संख्या 15 पर्यंत आहे. तर 850 बीअर बार आणि बीअर शॉपी आहेत. आजवर होलसेल दारू विक्रीचे परवाने देण्याचे अधिकार यापूर्वी वरिष्ठ कार्यालयाकडे होते. 

आता अधीक्षकांना दिले आहेत. यामुळे होलसेल दारू विक्रेत्यांची संख्या वाढणार आहे. 
राज्यातील काही जिल्ह्यात दारूबंदी केली आहे. त्या जिल्ह्याच्या अनुषंगाने राज्यात दारूबंदी करा, अशी मागणी संघटना करत आहेत. काही जिल्ह्यातील शंभरावर गावांमध्ये दारूबंदी झाली आहे. हीच दारूबंदी जिल्हा व्हावी, त्यासाठी प्रशासनाकडून सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षा केली जात आहे. तर दुसर्‍या बाजूला शासन मद्यनिर्मिती आणि विक्रीसाठी धोरण ठरवत आहे.