Thu, Nov 15, 2018 05:21



होमपेज › Kolhapur › ‘डीपीडीसी’कडून ४६३ कोटींची अपेक्षा

‘डीपीडीसी’कडून ४६३ कोटींची अपेक्षा

Published On: Dec 06 2017 2:02AM | Last Updated: Dec 05 2017 11:02PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : प्रतिनिधी

निधी नसल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून शांत शांत असणारी जिल्हा परिषद मंगळवारी पहिल्यांदाच गजबजलेली दिसली. बुधवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत असलेल्या डीपीडीसीच्या बैठकीच्या पूर्वसंध्येला निधी मागणीचा आराखडा अंतिम करण्याचे काम जिल्हा परिषदेत अधिकारी पातळीवर सुरू होते, तर निधी लागावा यासाठी सदस्यही जोर लावताना दिसत होते. 2017-18 साठी 140 कोटी तर 2018-19 साठी 323 कोटी असे एकूण 463 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, असा आराखडा तयार केला आहे.

डीपीडीसी अर्थात जिल्हा नियोजन समितीच्या 40 सदस्यांपैकी सर्वाधिक 29 सदस्य हे जिल्हा परिषदेचे असतात. त्यामुळे एकूण आराखड्यापैकी 60 पेक्षा जास्त वाटा हा जिल्हा परिषदेचा असतो. ग्रामपंचायतीना थेट निधी देण्याच्या धोरणामुळे जिल्हा परिषदेला केंद्राकडून येणारा निधी थांबला आहे. जि.प. चे अंदाजपत्रकही व्याजासह 29 कोटीपर्यंतच असल्याने डीपीसीकडून येणार्‍या निधीवरच जिल्हा परिषदेची प्रमुख भिस्त असते. पण यावर्षी जुलैमध्ये निवडणुका होऊन नवीन कार्यकारिणी अस्तित्वात येऊन आठ महिने झाले तरी डीपीसीची एकही बैठक झालेली नाही. बैठकच नसल्याने शासनाकडून मंजूर असलेला निधीही खर्च होऊ शकलेला नाही.

तसेच 2017-18  व 2018-19 चा आराखडा तयार होऊन देखील निधीची तरतूद होत नसल्याने जिल्हा परिषदेत संभ्रमावस्था आहे. निधीअभावी विकासाची सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. त्यातच यावर्षी शासनाने निधी कमतरतेमुळे 30 टक्के कपात करण्याचे धोरण ठेवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी डीपीडीसीचा निधी कापणार नसल्याचे सांगितले असले तरी तसे सचिव पातळीवरून तसे आदेश आले असल्याने जि.प. ने त्याप्रमाणे निधी मागणीचा आराखडा तयार केला आहे. जानेवारीमध्ये 10 टक्के जास्त निधी देण्याच्या शासनस्तरावर हालचाली असल्या तरी आता या बैठकीत किती निधी मिळतो यावरच जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांचे भविष्य अवलंबून आहे. निधीच नसल्याने निवडून आलेल्या सदस्यांना गेल्या आठ महिन्यांपासून मतदारसंघात कोणतीच कामे घेता येईनाशी झाल्याने जनतेतून रोष वाढू लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आजच्या बैठकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले  आहे.