Wed, Nov 14, 2018 01:37



होमपेज › Kolhapur › पाणीबाणी

पाणीबाणी

Published On: Jan 21 2018 2:47AM | Last Updated: Jan 20 2018 11:19PM



20%दरवाढीची टांगती तलवार 

कोल्हापूर : सतीश सरीकर

नदीतून उपसा केल्या जाणार्‍या पाण्यासाठी राज्य शासनाच्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणने सुमारे वीस टक्के दरवाढ लागू केली आहे. पाच वर्षांपूर्वी तब्बल 25 टक्के वाढ केली होती. परिणामी, राज्य शासनाच्या दरवाढीचे कारण पुढे करून महापालिका पाणीपुरवठा विभाग पुन्हा शहरवासीयांवर जादा पाणी बिलाचा भार टाकणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. परिणामी, आधीच पाणी बिलाच्या दरवाढीने कंबरडे मोडलेल्या कोल्हापूर शहरावर वीस टक्के दरवाढीची टांगती तलवार आहे. 

कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या सुमारे 5 लाख 94 हजार आहे. त्यासाठी रोज 198.23 एमएलडी पाण्याचा उपसा होता. पंचगंगा नदीतून 112.15, भोगावती नदीतून 77.22 व कळंबा तलावातून 8.83 एमएलडी उपसा केला जातो. पंचगंगा नदीतील पाण्याचा उपसा शिंगणापूर केंद्रातून, तर भोगावतीमधील उपसा बालिंगा आणि नागदेववाडी उपसा केंद्रातून केला जातो. त्यासाठी राज्य शासनाच्या पाटबंधारे विभागाच्या वतीने नदीतील पाणी घेतले जात असल्याने महापालिकेकडून पाणीपट्टी आकारली जाते. सद्यस्थितीत दहा हजार लिटरला 4 रुपये 20 पैसे आकारण्यात येतात.

आता त्यात वाढ झाल्याने दहा हजार लिटरला पाच रुपये आकारले जाणार आहेत. महिन्याला महापालिकेला पाणीपट्टीपोटी सुमारे 18 ते 20 लाख भरावे लागतात. अशाप्रकारे दोन ते अडीच कोटी बिल येते. आता सुमारे वीस टक्के वाढीमुळे तीन कोटींवर बिलाची रक्कम जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिकांना नवीन पाणीपट्टी लागू केली असली, तरी त्यांना आपल्या ग्राहकांसाठी पाणीपट्टी वाढ करणे हे ऐच्छिक ठरणार असल्याचे प्राधिकरणने स्पष्ट केले आहे.  महापालिका पाणीपुरवठा विभागाकडे सुमारे 1 लाख 5 हजार इतके नळ कनेक्शनधारक आहेत.

शहरासाठी उपसा होणार्‍या नदीतील पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कसबा बावडा, पुईखडी, बालिंगा व कळंबा फिल्टर हाऊस आहेत. तेथून शहरातील 32 टाक्यांतून पाणी सोडण्यात येते. शहरांतर्गत पसरलेल्या सुमारे पाचशेहून अधिक किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांतून नागरिकांना पाणी पुरविण्यात येते. दोन महिन्यातून एकदा बिलिंग होते. महिन्याला सुमारे सहा ते साडेसहा कोटी अशाप्रकारे पाण्यातून सुमारे 36 ते 40 कोटी रक्कम जमा होते.

शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता

1000 लिटर पाण्यासाठी खरिपाला 4 रुपये 50 पैसे, रब्बीला 9 रुपये, उन्हाळ्याला 13 रुपये 50 पैसे अशाप्रमाणे आकारणी करावी, असे सुचवले आहे. या नव्या धोरणामुळे सध्याच्या 1,380 रुपयांच्या पाणीपट्टीत आणखी 234 रुपयांची भर पडून ती 1,614 रुपये इतकी होणार आहे. तथापि, मीटरप्रमाणे विचार केल्यास उन्हाळ्यात 1 लाख लिटर पाणी वापरल्यास 1,350 रुपये पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. खरिपात 450, तर रब्बीत 900 रुपये द्यावे लागणार आहेत. शिवाय, यात 20 टक्के लोकल फंडचा अंतर्भाव केल्यास हा आकडा आणखी वाढणार आहे. शेतीची पाण्याची गरज आणि पाणी देण्याची पद्धत पाहता नव्या धोरणानुसार पाणीपट्टीचे दर शेतकर्‍यांच्या आवाक्याबाहेरचे होणार आहेत.

गळतीच्या पाण्याचा भुर्दंड शहरवासीयांवरच...

198.21 एमएलडी पाण्यापैकी 58.23 एमएलडी पाण्याचे बिलिंग होते. 1.76 एमएलडी पाण्याचा अनधिकृतपणे वापर केला जात आहे. त्यामुळे तब्बल 138 एमएलडी पाणी गळतीतून वाया जात असल्याचे वॉटर ऑडिटमधून स्पष्ट झाले आहे. नदीतील उपसा केंद्रापासून फिल्टर हाऊसपर्यंत जाणार्‍या जलवाहिन्यांतून 12.35 एमएलडी पाण्याची गळती होते. फिल्टर हाऊसमधील बॅकवॉशमधून 14.35 टक्के पाणी वाया जाते. फिल्टर हाऊसमधून प्रक्रिया केलेल्या 46.03 एमएलडी शुद्ध पाण्याची गळती व्हॉल्व्ह इतर खराब यंत्रसामग्रीमुळे होते. फिल्टर हाऊसपासून पाण्याच्या टाक्यांपर्यंत सोडण्यात येणार्‍या जलवाहिन्यांतून 58.87 एमएलडी पाणी गळतीद्वारे जाते. तसेच पाण्याच्या टाक्या ओव्हरफ्लो झाल्याने 6.61 एमएलडी पाणी वाया जात आहे. त्याचा नाहक भुर्दंड शहरवासीयांवर बसत आहे.

  वीस कोटी थकबाकीत आणखी भर पडणार

महापालिका प्रशासनाकडून नदीतून उचलण्यात येणार्‍या पाण्यासाठी पाटबंधारे विभाग पाणीपट्टी वसूल करते. गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका प्रशासन व पाटबंधारे विभाग यांच्यात दरावरून आणि उचलण्यात येणार्‍या पाण्यावरून वाद सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीचा बंधारा असल्यास दहा हजार लिटरला 70 पैसे दर आकारण्यात येतो. महापालिका पाणी उचल करत असलेला शिंगणापूर बंधारा महापालिकेच्या मालकीचा असल्याने 4.20 रु.ऐवजी 70 पैसे दराने आकारणी करावी, असे महापालिका अधिकार्‍यांचे मत आहे. तर पाटबंधारे अधिकारी म्हणतात, शिंगणापूर बंधारा वाहता असून, तेथे किमान दोन महिने पाण्याची साठवणूक व्हायला पाहिजे. मात्र, वाहते पाणी असल्याने कोल्हापूरसाठी धरणातून वारंवार पाणी सोडावे लागते. महापालिका व पाटबंधारे यांच्यातील वादात सुमारे वीस कोटी पाणीपट्टी थकीत आहे. आता नव्या दरवाढीने त्यात आणखी भर पडणार आहे.
 

8 कोटींवर सांडपाणी अधिभार होतो जमा

0 ते 20 हजार लिटर पाणी वापरासाठी पाणी बिलाच्या 10 टक्के, 20 हजार ते 40 हजार लिटर वापर असणार्‍यांना 20 टक्के, 40 हजार लिटरच्या पुढे पाणी वापरणार्‍या व्यापार्‍यांना 35 टक्के व औद्योगिक असेल तर 40 टक्के सांडपाणी अधिभार पाणी बिलातून लावण्यात येतो. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र देखभाल-दुरुस्तीसाठी म्हणून अधिभार लावण्यात आला होता. परंतु, प्रकल्प बंद आहे; मात्र महापालिकेची वसुली सुरूच आहे. वर्षाला सुमारे आठ कोटींहून जास्त रक्कम सांडपाणी अधिभारातून महापालिका तिजोरीत जमा होते. नागरिकांवर हा विनाकारण भुर्दंड बसविण्यात आला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या बिलातही भरमसाट वाढ होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.