Fri, Sep 21, 2018 21:12



होमपेज › Kolhapur › कोल्हापुरातील अनधिकृत बांधकामे होणार अधिकृत

कोल्हापुरातील अनधिकृत बांधकामे होणार अधिकृत

Published On: Dec 20 2017 1:55AM | Last Updated: Dec 20 2017 1:30AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : सतीश सरीकर

कोल्हापूर शहरातील अनधिकृत बांधकामे लवकरच अधिकृत करता येणार आहेत. राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार ठराविक दंड भरून ही बांधकामे अधिकृत केली जाणार आहेत. येत्या महिन्याभरात त्यासाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मंगळवारी महापालिका प्रशासनाला दिले.

 शहराच्या उपनगरांतील सुमारे 25 ते 30 हजारांवर बांधकामांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. महसुलाच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीतही कोट्यवधींची भर पडणार आहे.साधारण 2000 सालापासून कोल्हापूर शहरातील मिळकतींत झपाट्याने वाढ झाली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरात सुमारे 1 लाख 40 हजारांवर मिळकती आहेत. दरवर्षी सुमारे अडीच ते तीन हजारांवर बांधकामांसाठी परवानगी घेतल्या जातात. सद्यस्थितीत शहरातील अनेक मिळकती अनधिकृतपणे बांधण्यात आल्याचे अधिकार्‍यांचे मत आहे. 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार आहेत. 7 ऑक्टोबर 2017 ला राज्य शासनाने त्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे.

अनधिकृत रेखांकन, भूखंड, पोटविभागणी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार असेल, तर एकाचवेळी दंड आकारणी करून ते नियमित करता येईल. नियमानुसार ओपन स्पेस नसेल, तर दंड व आवश्यक असलेल्या ओपन स्पेसची किंमत वसूल करण्यात येणार आहे. अनधिकृत पोटविभागणी केलेला प्लॉटधारक नियमितीकरणासाठी येईल त्यावेळी त्याच्याकडून दंड व इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस वसूल करण्यात येईल. या दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणात रेखांकनाची ओपन स्पेस उपलब्ध होत नसेल, तर अशावेळी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या 75 टक्के चटई निर्देशांक दिले जाईल. रहिवासी, व्यापारी, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक किंवा औद्योगिक विभागात जो विकास नियमावलीनुसार अनुज्ञेय आहे. परंतु, त्यासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता विकास केला असेल, तर तो विकास दंड घेऊन अधिकृत करता येईल. परवानगी झालेला अनधिकृत विकास किंवा त्यामधील वापर हा प्रीमियम आकारणी, इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस आणि दंड घेऊन ती वसूल करून नियमित करण्यायोग्य असतील. 
वैयक्तिक वापराच्या रहिवासी इमारतीसाठी पार्किंग किंवा लगतच्या परिसरात कॉमन पार्किंगमध्ये पार्किंग व्यवस्था करणे शक्य नसेल अशावेळी रेकनरनुसार जमीन दराच्या 20 टक्के प्रीमियम आकारणी करण्यात येईल. इतर इमारतीसाठी आवश्यक पार्किंगपैकी कमीत कमी 50 टक्के पार्किंग सध्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार असणे आवश्यक राहील. उर्वरित आवश्यक पार्किंगसाठी जादा प्रीमियम आकारणी करण्यात येईल. अंतर्गत चौक किंवा डक्टच्या मापामध्ये जास्तीत जास्त 33 टक्के सवलत असेल.

ही बांधकामे होणार नाहीत अधिकृत...

  कोणत्याही कायद्याने प्रतिबंधित क्षेत्रात झालेला अनधिकृत विकास किंवा नदी, कालवा, निळी पूररेषा, मिलिटरी क्षेत्र, खण, हेरिटेज इमारती, डंपिंग गाऊंड  1:5 पेक्षा जादा उतार असलेल्या टेकड्या, सीआरझेड-1 क्षेत्र, जंगल आदी प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये झालेला अनधिकृत विकास   बफर झोनमधील अनधिकृत विकास  धोकादायक इमारत   रहिवास, सार्वजनिक निमसार्वजनिक, व्यापारी व औद्योगिक झोनव्यतिरिक्त इतर झोनमध्ये झालेला अनधिकृत विकास   रहिवास झोनव्यतिरिक्त इतर झोनमध्ये अनुज्ञेय असलेल्या वापराचे उल्लंघन करून केलेला अनधिकृत विकास

हे अनधिकृत होणार अधिकृत...

संबंधित अखत्यारीचे ‘ना हरकत’ पत्र सादर केल्यास इनाम जमिनीवरील किंवा भोगवटा वर्ग-2 जमिनीवर झालेला अनधिकृत विकास. क्रीडांगण, बगिचा आणि खुल्या जागेव्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर झालेला अनधिकृत विकास. परंतु, सदर आरक्षण रद्द करण्याची विहित पद्धत किंवा त्या आरक्षणाएवढेच क्षेत्र मिळविण्यासाठी बाधित क्षेत्राइतके आरक्षण सरकविण्याच्या पद्धतीसाठी येणारा संपूर्ण खर्च संबंधित मालक किंवा भोगवटाधारकांना करावा लागणार आहे.