Sun, Nov 18, 2018 20:04



होमपेज › Kolhapur › प्राथमिक शाळांचे होणार स्ट्रक्चरल ऑडिट

प्राथमिक शाळांचे होणार स्ट्रक्चरल ऑडिट

Published On: Dec 28 2017 1:33AM | Last Updated: Dec 28 2017 12:43AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

धोकादायक इमारती व खोल्या दुरुस्तीवरून सर्वसाधारण व जिल्हा नियोजन मंळाच्या बैठकीतही गंभीर चिंता व्यक्त केली गेल्यानंतर जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे जिल्हा परिषदेतील आढावा बैठकीत 2000 पूर्वी बांधकाम झालेल्या सर्व शाळांची तांत्रिक तपासणी करून 15 जानेवारीपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे अहवाल पाठवण्याचे आदेश जि.प सीईओ डॉ. कुणाल खेमनार यांनी गटशिक्षणाधिकारी, उपअभियंता, गटविकास अधिकारी यांना दिले आहेत. 

शाहू सभागृहात झालेल्या बैठकीनंतर डॉ. कुणाल खेमनार यांनी माहिती देताना शाळा दुरुस्ती व धोकादायक इमारती उतरवून घेण्याबाबतीत अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबतीत आढावा घेताना काही शाळांमधून निर्लेखनाचे, दुरुस्तीचे प्रस्ताव चुकीचे व अपूर्ण आले असल्याचे उपअभियंत्यांनी बैठकीत सांगितले. काही शाळा मजबूत असतानाही चुकीचे रिपोर्ट शाळा स्तरावरून दिले गेल्याचे उपअभियंत्यानी बैठकीत मांडले. त्यामुळे या शाळांची तांत्रिक तपासणी करून फेरअहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे डॉ. खेमनार यांनी सांगितले. 

शाळा दुरुस्तीसाठी डीपीडीसीकडून मिळणार्‍या 1 कोटी 20 लाखांचा निधी प्राधान्याने अतिधोकादायक आणि नादुरुस्त शाळांसाठीच वापरला जाणार आहे. त्यासंबंधीच्या सूचना अधिकार्‍यांना बैठकीत देण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेने मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीतच धोकादायक व नादुरुस्त शाळांची माहिती संकलित केली होती. त्यामध्ये 459 शाळा धोकादायक आढळल्या होत्या. त्यामध्ये 203 शाळा या दुरुस्तीसाठीच्या तर 256 शाळा या पूर्णपणे धोकादायक आढळल्या होत्या. त्यांच्या निर्लेखनाचे प्रस्ताव देण्यात आले होते. 256 पैकी 18 शाळा 

निर्लेखनाचे आदेश होऊनही कार्यवाही न झालेले तर 160 प्रस्ताव हे निर्लेखन रखडलेले होते. यामध्ये 53 शाळा या जिल्हा परिषद स्तरावर तर उर्वरित पंचायत समिती व शाळा स्तरावर कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत राहिलेल्या आढळल्या. निर्लेखन मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात झालेले नसल्यामुळे त्यांना तातडीने याबाबतीत आदेश देण्यात आल्याचेही डॉ. खेमनार यांनी सांगितले. शाळा दुरुस्तीसाठी डीपीडीसीचा निधी वापरला जाणार आहे. नवीन इमारती बांधण्यासाठी फंडाची तरतूद करण्याबाबतीत या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. 15 जानेवारीपर्यंत अहवाल आल्यानंतर निर्लेखन व शाळा दुरुस्तीचा विषय तातडीने हाती घेतला जाणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत मुले सुरक्षितपणे शाळेत शिक्षण घेतील अशाप्रकारे नियोजन करणार असल्याचे डॉ. खेमनार यांनी सांगितले.