Thu, Nov 22, 2018 01:40



होमपेज › Kolhapur › संचमान्यतेच्या निकषामुळे विनाअनुदानित शाळा संकटात!

संचमान्यतेच्या निकषामुळे विनाअनुदानित शाळा संकटात!

Published On: Dec 04 2017 1:38AM | Last Updated: Dec 04 2017 12:31AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर  : प्रवीण मस्के

अनुदान निकषासाठी मूल्यांकन होऊनही नव्या संचमान्यतेच्या निकषांमुळे विनाअनुदानित शाळांचे अनुदान संकटात सापडले आहे. संचमान्यतेमुळे विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने त्याचा  परिणाम शिक्षक अतिरिक्त होण्यावर झाला आहे. राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांचा संघटनांच्या आंदोलनानंतर 2009 मध्ये ‘कायम’ हा शब्द काढण्यात आला. 2011-12 ला या शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले.

मूल्यांकनात पात्र ठरणार्‍या शाळांना प्रत्येक वर्षी 20 टक्के अनुदान म्हणजेच पाच वर्षांत शंभर टक्के अनुदानावर आणण्याचे शासनाचे धोरण ठरले. या धोरणानुसार शाळांचे मूल्यांकनाचे निकष ठरविण्यात आले. मूल्यांकनानंतर 2014 ला अनुदानास पात्र शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर 2017 मध्ये प्रत्यक्षात 20 टक्के अनुदान शासनाने जाहीर केले. संचमान्यतेच्या विविध निकषामुळे अनुदान मिळणे अचडचणीचे ठरत आहे. शाळा किंवा तुकड्यांना मूल्यांकनात पात्र म्हणून घोषित केले असले तरी त्यांना अनुदानाचा हक्क नाही. त्यांना अनुदान लागू करणे शासनाचा स्वेच्छाधिकार आहे.

अनुदान पात्र शाळांना जेव्हा अनुदान सुरू करावयाचे असेल त्यावेळचे अनुदान सूत्र लागू  राहील व ते निधीच्या उपलब्धतेनुसार आदा केले जाईल. कमी पटसंख्या असल्याच्या कारणाने बंद करण्यात येणार्‍या शाळांना अनुदान मिळणार नाही त्या शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित समजण्यात येतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. 28 ऑगस्ट 2015 च्या संचमान्यतेचा परिणाम 20 टक्के अनुदान घेणार्‍या शाळांमधील शिक्षकांवर झाला आहे. 1 व 2 जुलै रोजी घोषित केलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक 850 शाळांना अद्याप अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.