Sun, Sep 23, 2018 13:48



होमपेज › Kolhapur › शेतकर्‍यांच्या प्रतिटन 1,300 रुपयांवर कारखान्यांचा दरोडा

शेतकर्‍यांच्या प्रतिटन 1,300 रुपयांवर कारखान्यांचा दरोडा

Published On: Dec 07 2017 2:10AM | Last Updated: Dec 07 2017 1:54AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : प्रतिनिधी

‘एसएपी’पेक्षा कमी ‘एफआरपी’ दाखवून आणि बगॅसचा खर्च इंधनात दाखवून शेतकर्‍यांच्या प्रतिटन 1,300 रुपयांवर कारखानदार दरोडा टाकत आहेत. याचे मास्टरमाईंड पवार, मुंडे, विखे-पाटील आणि अशोक चव्हाण आहेत, असा घणाघाती आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केला. साखर आयुक्तांचेही त्यांना पाठबळ असल्यानेच कारखान्यांची हिंमत वाढली असल्याचेही ते म्हणाले. कारखाने चालवणे परवडत नाही, मग पिठाची गिरणी का काढत नाही, परत साखर कारखानाच का काढता, असा खडा सवालही त्यांनी केला. 

प्रेस क्लब कार्यालयात झालेल्या पत्रकार बैठकीत रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, 10 ते 12 डिसेंबर या कालावधीत पुण्यात राष्ट्रीय किसान परिषद होणार आहे. हुतात्मा बाबू गेणू आणि शरद जोशी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ या परिषदेचे आयोजन केले असून, यात 12 डिसेंबरला शनिवार वाड्यासमोर कर्जमाफीच्या नोटिसा व वाढीव वीज बिलांची होळी करण्यात येणार आहे. ऊस दराच्या बाबतीत आतापर्यंत झालेल्या तडजोडी अमान्य आहेत.  आम्ही वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करणार आहोत. उत्तर प्रदेशात साडेनऊ टक्के उतार्‍यावर 3,250 रुपये ‘एसएपी’ दिली जाते. त्यांचा गेल्यावर्षीचा अंतिम दर किमान 3,500 तर कमाल 4,100 रुपये  आहे. महाराष्ट्रात मात्र साडेनऊ टक्के उतार्‍याला 2,550 रुपये ‘एफआरपी’ आहे; पण तीही देताना कारखानदार रडत आहेत. प्रक्रिया व तोडणी खर्च समसमान असतानाही उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात प्रतिटन दरात 700 रुपये फरक पडतो आहे. 

एका टनापासून मिळणारे 300 किलो बगॅसचे 600 रुपये होतात; पण तेही इंधनात जातात, असे कारखानदार म्हणत आहेत. ते इंधनात जातात, मग वार्षिक अहवालात पुन्हा इंधन खर्च किमान तीन-चार कोटींचा का दाखवला जातो, असा सवाल करत 700 रुपये ‘एफआरपी’तून आणि 600 रुपये बगॅसमधून असे 1,300 रुपये प्रतिटन चोरणे हा  दरोडाच आहे. सर्व यंत्रणेला हाताशी धरून तो टाकला जात आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. यंत्रणा हलतच नाही

कारखानदार आधीचे सरकार चालवत होते. तर आताचे सरकार कारखानदारांनीच विकत घेतले आहे. दोन कारखान्यांतील अंतराची अट काढून टाकावी म्हणून मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला, तरी यंत्रणा हलत नाही. अंतराची अट ठेवून भ्रष्ट कारखानदारांना कायद्यानेच 
संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.