Fri, Sep 21, 2018 05:41



होमपेज › Kolhapur › घटस्फोटित, विधवांच्या मुलांना आधार

घटस्फोटित, विधवांच्या मुलांना आधार

Published On: Jan 21 2018 2:47AM | Last Updated: Jan 20 2018 11:02PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या 25 टक्के कोट्यात आता घटस्फोटित, विधवा महिलांच्या बालके व अनाथ बालकांना प्रवेश मिळणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील निर्णय नुकताच घेतला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के प्रवेशप्रक्रिया 2012 पासून राबविली जात आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात प्रवेशासाठी 339 शाळा पात्र होत्या. सुमारे 32 जागांसाठी प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु, निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या.

शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 साठीची आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असून, शाळा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे.  नुकतेच शिक्षण विभागाने खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासंदर्भातील नवे नियम जारी केले आहेत.  जूनपासून सुरू होणार्‍या प्रवेशप्रक्रियेंतर्गत नर्सरी किंवा पहिलीच्या प्रवेशासाठी 24 जानेवारीपासून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेस सुरुवात होणार आहे. आरटीआईअंतर्गत ऑनलाईन माहिती भरताना बालकाचे चुकीचे नाव किंवा आडनावातील किरकोळ चुकांमुळे शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही.

आरटीईअंतर्गत असणार्‍या शाळांना आरटीईबद्दल माहितीचे फलक शाळेच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. आरटीई प्रवेशप्रक्रियेंतर्गत घटस्फोटित महिला, विधवा, अनाथ व दिव्यांग बालकांच्या प्रवेशासाठी सक्षम अधिकार्‍यांनी दिलेली कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. 

तक्रारीत दोषी आढळल्यास शाळेची मान्यता रद्द

आरटीई प्रवेशपात्र शाळेने आरटीई पोर्टलवर नोंदणी न केल्याची आणि विद्यार्थ्यांना अलॉट झालेल्या शाळेत प्रवेशाकरिता गेल्यास शाळेने जाणूनबुजून प्रवेश नाकारल्याची तक्रार पालकांनी नोंदविणे गरजेचे आहे. तक्रारीत दोषी आढळणार्‍या शाळेची मान्यता काढून घेण्याची कारवाई प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांमार्फत केली जाणार आहे. शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांतर्गत घटस्फोटित, विधवांच्या मुलांना प्रवेश देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. बालकांना प्रवेश नाकारणार्‍यांची शाळांची मान्यता काढून घेण्याची शिफारस शासनाला करणार आहे. 

 सुभाष चौगुले,  प्राथमिक शिक्षणाधिकारी