Thu, Nov 15, 2018 22:25



होमपेज › Kolhapur › एका वर्षामध्ये तब्बल ५२३अध्यादेश

एका वर्षामध्ये तब्बल ५२३अध्यादेश

Published On: Dec 18 2017 2:34AM | Last Updated: Dec 17 2017 9:47PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

शालेय शिक्षण विभागाने 11 नोव्हेंबर 2016  ते  11 नोव्हेंबर 2017 या शैक्षणिक वर्षात ऐतिहासिक तब्बल 523 अध्यादेश काढून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण केला आहे.‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशी आर्त हाक मोर्चाच्या माध्यमातून शिक्षकांना द्यावी लागत आहे. शिक्षण व्यवस्था गरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत  असून शिक्षकांना ऑनलाईन कामे, विविध प्रशिक्षणे यामुळे शिक्षकांची शाळेत कमी व बाहेर जास्त अशी अवस्था झाली आहे. शिक्षक व मुख्याध्यापक प्रचंड तणावाखाली आहेत. कामचुकार ठरवून समाजामध्ये बदनामी करून आपली पाठ थोपटून घेत असल्याचा आरोप शिक्षक करत आहेत; परंतु समाजमनामध्ये शिक्षकांच्या हतबलतेबाबत जागृती निर्माण होऊन पालकांनी त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याविषयी सरकारला त्यांची बाजू 
मांडण्याची वेळ आलेली आहे. 

राज्य शासनाचा प्रायोगिक निर्णय झाला तो म्हणजे शिक्षण सेवक. जुन्या लोकांनी यास काहीही विरोध केला नाही कारण त्याचा आपल्या वेतन किंवा लाभावर कोणताही परिणाम झाला नाही नव्या शिक्षकांसाठी निर्माण केलेली व्यवस्था जुन्यांना त्रासदायक ठरली नाही आणि शासनाचा हेतू सफल झाला आणि प्रयोग करण्यासाठी संघटनांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी शासन व्यवस्थेला नवीन मार्ग सापडला त्यातून आपल्यासाठी निर्णयांची मालिकाच सुरू 
झाली.  

11 नोव्हेंबर 2005 जुनी पेन्शन योजना रद्द करून अंशदायी पेन्शन योजना कार्यान्वित करण्यात आली. शिक्षकांच्या हक्कांची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नियुक्त कर्मचार्‍यांचा हक्क हिरावून घेतला गेला आणि नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना कार्यान्वित झाली.  अंशतः अनुदानित कर्मचारी हे साधारणतः नोव्हेंबर  2005 पूर्वीचे असूनही कपात बंद झाली आणि समाजाला दिशादर्शक शिक्षक आपल्या हक्कासाठी दिशाहीन झाला त्यावेळेसही सर्व बांधव एकत्र आले नाही. आजही ते न्यायालयात सरकारची बाजू न मांडणार्‍या कर्मचारी विरोधक शासन व्यवस्थेच्या सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने जाणीवपूर्वक पटसंख्येवर आधारित संच मान्यता आणली, असे शिक्षकांनी मत व्यक्त केले आहे.  

मुळात इंग्रजी माध्यमांच्या सुमार शाळांना मान्यता दिली कारण त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी नाही की तेथील भौतिक सुविधेची साधारण उच्च आर्थिक स्तरातील पालकांना पेलवणार्‍या शिक्षणांची व्यवस्था झाल्यामुळे नैसर्गिक कल या शाळांमध्ये वाढला आणि तेथेच सर्वसामान्यांच्या गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या घटनादत्त अधिकाराचा घात झाला कारण हेतूपूर्वक पटसंख्या कमी करून पर्यायाने शिक्षक संख्या कमी झाली. काही शाळा या द्वि शिक्षकी झाल्या आणि राज्यातील प्राथमिक शिक्षण सक्षम अवस्थेतून सलाईनवर आले आहे. याचा शिक्षणावरही परिणाम होत आहे.