Mon, Sep 24, 2018 15:15



होमपेज › Kolhapur › मनपा बांधकाम परवान्यावरील महसुली वर्चस्व संपुष्टात

मनपा बांधकाम परवान्यावरील महसुली वर्चस्व संपुष्टात

Published On: Dec 04 2017 1:38AM | Last Updated: Dec 03 2017 11:48PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

शहरातील बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने सहायक संचालक नगररचना हे कायदेशीर पद निर्माण करूनही कोल्हापूर महापालिकेत बेकायदेशीररीत्या बांधकाम परवान्यासाठी दीर्घकाळ सुरू असलेले ‘महसुली’ वर्चस्व आता संपुष्टात आले आहे. राज्य शासनाने अलीकडेच काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये बांधकामविषयक सर्व सोपस्कार सेवा हमी कायद्याच्या परिघामध्ये आणताना त्याच्या मंजुरीचे सर्व अधिकार अभियांत्रिकी शाखेच्या अधिकार्‍यांकडे असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे महापालिकेत बांधकाम परवान्याच्या सर्व फाईल्स महसुली यंत्रणेमार्फत आयुक्तांकडे जाण्याचा मार्ग बंद झाला असून, यामुळे प्रक्रियेतील विलंब आणि चिरीमिरीची डोकेदुखी बंद होईल, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम व्यावसायिकांतून दबक्या आवाजात उमटली आहे.

राज्य शासनाने अलीकडेच बांधकाम परवान्यापासून ते परिपूर्ती प्रमाणपत्रापर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ही प्रक्रियाच सेवा हमी कायद्याच्या अंतर्गत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे आता बांधकाम परवाना विभागाला परवाना 30 दिवसांमध्ये, जोता तपासणी 7 दिवसांमध्ये आणि परिपूर्ती प्रमाणपत्र 8 दिवसांत देण्याचे बंधनकारक केले आहे. ही मर्यादा निश्‍चित करताना शासनाने बांधकाम परवान्यासाठी उपनगररचनाकार हा सक्षम अधिकारी म्हणून निश्‍चित केला आहे. तर त्याविरुद्ध काही तक्रार असल्यास पहिला अपिलीय अधिकारी म्हणून नगररचनाकार वा उपकार्यकारी अभियंता यांची, तर द्वितीय अपिलीय अधिकारी म्हणून उपसंचालक, सहायक संचालक नगररचना, नगर अभियंता, कार्यकारी अभियंता वा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती निश्‍चित केली आहे. या रचनेत महापालिकेतील उपायुक्त वा अतिरिक्त आयुक्त यांना कोणतेही स्थान नाही. साहजिकच, 2008 सालापासून आजपर्यंत बांधकाम परवान्याच्या मंजुरीसाठी महसुली अधिकार्‍यांच्या कार्यालयात सुरू असलेला खेळखंडोबा संपुष्टात येणार आहे. 

महापालिकेच्या क्षेत्रात नगररचना विभाग हा अतिमहत्त्वाचा विभाग म्हणून ओळखला जातो. शहराच्या विकासाशी थेट संबंधित असलेल्या या विभागात सक्षम तांत्रिक अधिकारी आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने सहायक संचालक हे पद निर्माण केले होते. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेच्या प्रशासनाने नगररचना विभागातील अभियंत्यांचे अधिकार संकुचित करून त्यावर महसुली वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. विशेष म्हणजे, यातील बहुतेक अधिकार्‍यांना नगररचना विभागातील कायदे आणि त्यातील तरतुदी यांचा गंधही नसताना बांधकाम परवान्याच्या फाईल्स या अधिकार्‍यांमार्फत आयुक्तांपर्यंत पोहोचवण्याची जणू एक व्यवस्थाच निर्माण केली.

यामध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमार्फत महसुली प्रवर्गात दाखल झालेले काही कला, कृषी शाखांचे पदवीधर होते. या अधिकार्‍यांच्या कक्षांमध्ये फाईल्सचा प्रवास थबकत होता, तेथे अडवणूक आणि वाटमारीचे गंभीर आरोपही सभागृहात केले गेले; पण ही व्यवस्था काही बदलली नाही. यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रिडाई’ या संघटनेने यासंदर्भात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर तत्कालीन सचिव नितीन करिर यांनी उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ही पदे देखरेखीसाठी (सुपरवायझरी केडर) असल्याचे स्पष्ट करीत त्यांच्याकडे फाईल पाठविण्याची गरज नाही, असे पत्र महापालिकेला पाठविले. तरीही आजपर्यंत हा प्रवास सुरू होता. आता सेवा हमी कायद्यांतर्गत रचनेमध्ये ही पदे वगळण्यात आल्याने प्रशासन आता तरी हा प्रवास बंद करणार का, याचे उत्तर नजीकच्या काळात मिळणार आहे.