Wed, Nov 14, 2018 08:13



होमपेज › Kolhapur › घरकूल योजना भ्रष्टाचारप्रकरणी लिपिकावर फौजदारी का नाही

घरकूल योजना भ्रष्टाचारप्रकरणी लिपिकावर फौजदारी का नाही

Published On: Dec 30 2017 1:48AM | Last Updated: Dec 30 2017 1:27AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

तळसंदे (ता. हातकणंगले) येथील राजीव गांधी व इंदिरा गांधी घरकूल योजनेत भ्रष्टाचार केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले तरीही लिपिक महादेव चव्हाण याच्यावर निलंबनाच्या पलीकडे कारवाई झालेली नाही. हजेरी पत्रकात खाडाखोड करतानाच रजिस्टरही गायब केले आहे. यासंबंधातही फौजदारी कारवाईची मागणी करूनही काही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा येत्या 8 जानेवारीपासून ग्रामपंचायतीसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले जाईल, असा इशारा ग्रामविकास समितीने सीईओ डॉ. कुणाल खेमनार यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

ग्रामविकास समिती मौजे तळसंदे अरुण सुतार, राजेंद्र चव्हाण, माणिक कुंभार, शिवाजी चव्हाण, बाबासाहेब चव्हाण यांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत येऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी सीईओ डॉ. कुणाल खेमनार यांनी याबाबतीत प्रशासन गंभीर असून तातडीने पाऊले उचलण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी राजेंद्र भालेराव यांना दिल्या. समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामपंचायतीतील लिपिक महादेव चव्हाण यांनी ग्रामसेवकाच्या संगनमताने घरकूल योजनेत अपहार केला. महादेव चव्हाण याने तर पत्नी वंदना चव्हाण यांच्याच नावाने घरकूल योजनेचा लाभ घेताना प्लॉट हडप केला. यावर सर्वपक्षीय कृती समितीच्या तक्रारीनंतर चौकशी होऊन चव्हाण याला निलंबित करण्यात आले.

या प्रश्‍नावर आमदार सुजित मिणचेकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. दरम्यान, निलंबित कालावधी लिपिक चव्हाण याने आपल्यावरील आरोपाचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. दफ्तरात खाडाखोड करून त्याठिकाणी वंदना महादेव चव्हाणऐवजी वंदना सहदेव चव्हाण असे लिहिण्यात आले. ही सरकारची फसवणूक असून दिशाभूल करण्याचे हे कृत्य फौजदारी गुन्हा दाखल होण्यास पात्र आहे. त्यामुळे 12 डिसेंबरला झालेल्या विशेष ग्रामसभेच्या बैठकीतही चव्हाणवर फौजदारी दाखल करावी, असे ठरले आहे. पण वडगाव पोलिस ठाण्याकडून कारवाई करण्यासंबंधात टाळाटाळ केली जात  आहे. 

त्यामुळेच या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन दफ्तरी खाडाखोड करणे, पुरावा नष्ट करणे, हजेरीपत्रकात फेरफार करण्याबरोबरच रजिस्टर गायब करणे याबाबतीत तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात येत असल्याचे अरुण शिंदे यांनी सांगितले.