होमपेज › Kolhapur › कोल्हापूरचा कचर्‍याचा प्रश्‍न मार्गी; 44 कोटींच्या आराखड्याला तांत्रिक मंजुरी

कोल्हापूरचा कचर्‍याचा प्रश्‍न मार्गी; 44 कोटींच्या आराखड्याला तांत्रिक मंजुरी

Published On: Mar 08 2018 2:05AM | Last Updated: Mar 08 2018 1:04AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

कोल्हापूर शहरात दररोज निर्माण होणार्‍या कचर्‍याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या 43 कोटी 91 लाखांच्या आराखड्याला (डीपीआर) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने मंगळवारी (6 मार्च) तांत्रिक मंजुरी दिली. त्यामुळे महापालिकेला तब्बल 44 कोटींचा निधी मिळणार असून, शहरातील अत्यंत गंभीर बनलेल्या कचर्‍याचा प्रश्‍न कायमचा मिटणार आहे. लाईन बझार येथील कचर्‍याचा डोंगर हलविण्यासह इतर कामासाठी तब्बल 16 कोटी 59 लाखांची तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कोल्हापूर महापालिकेने 36 कोटींचा आराखडा तयार करून पाठविला होता. ‘निरी’ या संस्थेकडून आराखड्याची छाननी झाली. त्यानंतर त्यात बदल सुचविण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे तांत्रिक मंजुरीसाठी आराखडा पाठविण्यात आला होता. प्राधिकरणच्या अधिकार्‍यांनीही त्यात काही बदल सुचविल्यानंतर त्यानुसार बदल करून 43 कोटी 91 लाखांचा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला होता. 

कोल्हापूर शहरात दररोज सुमारे 180 टन कचरा जमा होता. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात यंत्रणा नाही. परिणामी, झूम प्रकल्पावर कचरा नेऊन टाकला जात आहे. झूम प्रकल्पावर तब्बल पाच लाख टनाहून जास्त कचर्‍याचा डोंगर झाला आहे. त्याबरोबरच शहरात रोज जमा होणार्‍या कचर्‍यामुळे हा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. परिणामी, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांर्गत कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी निधी मिळविण्याकरिता महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले होते. 

त्यानुसार कन्सल्टिंग कंपनीकडून महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन विकास आराखडा तयार करून घेतला होता. आराखड्यानुसार कोल्हापूर शहराची भविष्यात होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेऊन 223 टन कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात भविष्यातील लोकसंख्या वाढीबरोबरच कचर्‍याच्या प्रमाणात होणारी वाढ व त्या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनुषंगिक घनकचरा प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे.  

आराखड्यात कर्मचार्‍यांना मास्क, ग्लोव्हज, बूट घेण्याबरोबरच इतर संरक्षक बाबींचा समावेश केला आहे. तसेच प्रत्येकी 6 लाख किमतीची 93 छोटी वाहने (ऑटो टिपर) घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 5 कोटी 58 लाखांची तरतूद केली आहे. कचरा प्रक्रियेसाठीही सुमारे दहा कोटींच्यावर तरतूद केली आहे. आराखड्यांतर्गत शहरातील प्रत्येकी पाच टन क्षमतेचे दोन बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. शहरातील 22 भाजी मार्केटमध्ये जमा होणार्‍या दररोजच्या कचर्‍यासाठी 20 टन क्षमतेचा स्लरी प्लँट बांधण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच सध्या टाकाळा येथे लँडफिल साईट असली तरीही आणखी एक लँडफिल साईट डेव्हलप करण्यासाठी निधी गृहीत धरला आहे. झूम प्रकल्पावरील कचरा व इनर्ट मटेरियल हलविणे, त्याचे विलगीकरण करणे आणि भूमीभरण क्षेत्र माती टाकून बंदिस्त करणे आदी कामांसाठी 16 कोटी 59 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

उच्चस्तरीय समितीपुढे आज सादरीकरण...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील प्रस्तावाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची मंजुरी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यानंतर राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव जातो. त्यानुसार महापालिकेचा प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे गेला आहे. या विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमोर गुरुवारी प्रस्तावाचे सादरीकरण होणार असून अंतिम मंजुरीवर शिक्कामोर्तब होईल. त्यानंतर निधीचा मार्ग मोकळा होईल.