Mon, Sep 24, 2018 00:04



होमपेज › Kolhapur › महावितरणमुळे बळीराजा विनाकारण होतोय बदनाम

महावितरणमुळे बळीराजा विनाकारण होतोय बदनाम

Published On: Dec 06 2017 2:00AM | Last Updated: Dec 06 2017 2:00AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : विशेेष प्रतिनिधी

गेल्या काही वर्षांपासून कृषी पंपांच्या म्हणजेच शेतकर्‍यांच्या वीज बिलांच्या थकबाकीचा प्रश्‍न दरवर्षी चर्चेत येतो. त्यामुळे थकबाकीदार म्हणून शेतकर्‍यांना अनेकवेळा सामाजिक बदनामीचा सामना  करावा लागतो. मात्र, हा सगळा महावितरणच्या कारनाम्यांचा प्रताप आहे, त्यांच्या उचापतींमुळे शेतकरी बदनाम होत चालला आहे. राज्यात अनेकवेळा कृषी पंपांच्या म्हणजेच शेतकर्‍यांच्या वीज बिलांच्या थकबाकीचा प्रश्‍न ऐरणीवर येतो आणि शासन काहीतरी सवलती देऊन हा प्रश्‍न निकालात काढते. त्यामुळे अन्य वीज ग्राहकांचा असा समज होतो की शेतकर्‍यांना प्रत्येकवेळी काही ना काही सवलत मिळते; पण प्रत्यक्षात विचार केला तर शेतकर्‍यांच्या पदरात काही पडतच नाही.

प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांसाठी म्हणून जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ होतो तो महावितरणलाच. शेतकर्‍यांच्या नावाखाली महावितरणमध्ये चालणारी वीजचोरी, मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली वीज गळती आणि भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी हे सारे उद्योग सुरू असलेले दिसतात. राज्यातील सर्व कृषी पंपधारक शेतकर्‍यांची मिळून विजेची एकूण वार्षिक मागणी आहे ती 15 हजार दशलक्ष युनिटची. महावितरणकडून ती दाखविण्यात येते 28 हजार दशलक्ष युनिटची. म्हणजे तब्बल 13 हजार दशलक्ष युनिट जादा आणि तेवढ्या जादा युनिटचे वीज बिल शेतकर्‍यांवर लादले जाते. विशेष म्हणजे या माध्यमातून चक्क शासनालाही गंडा घालण्याचा उद्योग सुरू आहे.

पुढील उदाहरणावरून हा गोरखधंदा स्पष्ट होईल. समजा एखाद्या शेतकर्‍याचा 3 हॉर्सपॉवरचा कृषी पंप आहे आणि त्याने 60 युनिट वीज वापरली तर महावितरणच्या नेहमीच्या कारभाराप्रमाणे त्याला वीज बिल येणार 100 युनिटचे. महावितरणच्या प्रतियुनिट 3.04 रुपये दराने शेतकर्‍याने वापरलेल्या 60 युनिटचे बिल होते 182 रुपये 40 पैसे. महावितरणच्या 100 युनिटच्या बिलाप्रमाणे ही रक्कम होते 340 रुपये. शासन कृषी पंपांसाठी प्रतियुनिट 2.03 रुपयांचे अनुदान देते. महावितरण आपल्या 100 युनिटच्या बिलाप्रमाणे शासनाकडून 203 रुपयांचे अनुदान घेणार, म्हणजे शेतकर्‍याने प्रत्यक्षात वापरलेल्या

182 रुपयांच्या विजेसाठी महावितरण शासनाकडून प्रतियुनिट तब्बल 21 रुपये अनुदानरूपाने जादा घेणार आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍याकडे 137 रुपयांची थकबाकी राहिल्याचा कांगावा करणार. 
राष्ट्रीय मानांकनानुसार वीज गळतीचे प्रमाण जास्तीत जास्त 12 टक्के असायला पाहिजे. महावितरण हे प्रमाण 14 टक्के दाखविते. मात्र,  महावितरणमध्ये जवळपास 27 ते 30 टक्के वीज गळती दाखविली जात असल्याचा राष्ट्रीय वीज ग्राहक संघटनेचा दावा आहे. महावितरणने शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपांचे मीटर रीडिंग घेण्यासाठी कंत्राटदार नेमले आहेत. हे कंत्राटदार अपवाद वगळता कधीही शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपांचे प्रत्यक्ष रीडिंग न घेता अधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार अव्वाच्या सव्वा रीडिंग लिहून बिले पाठवून देतात आणि बळीराजा कागदोपत्री थकबाकीदार होऊन बदनामीस पात्र ठरतो.