Sun, Sep 23, 2018 00:56



होमपेज › Kolhapur › पेयजल योजना निधीचा दुष्काळ संपला

पेयजल योजना निधीचा दुष्काळ संपला

Published On: Dec 30 2017 1:48AM | Last Updated: Dec 30 2017 12:57AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

तब्बल वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकारने आपला 11 कोटींचा वाटा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केल्याने राष्ट्रीय पेयजलचा निधीचा दुष्काळ बर्‍यापैकी संपला आहे. केंद्राचा वाटा आल्याने आता डीपीडीसीकडील 24 कोटी रुपये खर्च करण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र व राज्याचे मिळून एकूण 35 कोटींच्या निधीतून अपूर्ण कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून राबवल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय पेयजल योजनासाठी एकूण निधीपैकी 10 टक्के वाटा हा केंद्र सरकारचा असतो. यावर्षी मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून जोपर्यंत केंद्राचा वाटा येत नाही, तोवर राज्याने डीपीडीसीच्या माध्यमातून दिलेला निधी खर्च करू नये, असे बंधन घातले होते. त्यामुळे राज्याने आपल्या वाट्याचे 24 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर वर्ग केले तरी ते खर्च करण्याचे आदेश दिले नसल्यामुळे पेयजल योजनांच्या कामांवरून प्रशासनाची मोठी गोची झाली होती. 

निधी खात्यावर आहे; पण तो खर्चच करता येत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेतील अधिकार्‍यांना लोकप्रतिनिधीसह ठेकेदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत होते. बर्‍याच ठिकाणी कामे अपूर्ण अवस्थेत असल्याने लोकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात होती. गावागावांतून सदस्यांकडे याबाबतीत वारंवार तक्रारीही केल्या जात होत्या. याबाबतीत प्रशासनाने राज्याच्या सचिवांकडे पत्रव्यवहारही केला होता; पण काही उपयोग झाला नसल्याने गेल्या नऊ महिन्यांपासून हा निधी खात्यावर विनाखर्च पडूनच होता. 

आता यापैकी केंद्राने आपल्या वाट्याचे 11 कोटी 44 लाख रुपये जि.प.च्या खात्यावर वर्ग केल्याने 24 कोटी रुपये खर्च करण्यासही मान्यता मिळाली आहे. एकूण 35 कोटींतून आता प्राधान्याने 57 कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यापूर्वीच 194 योजनांचे काम पूर्ण झाले असून त्यांनाही बिलांप्रमाणे हप्ते देण्यास सुरुवात होणार आहे. एकूण 204 हप्त्यात हा निधी संबंधित योजनांवर वर्ग केला जाणार आहे. 
दरम्यान, राष्ट्रीय पेयजलचा वाढलेला पसारा पाहता संपूर्ण योजना पूर्ण होण्यासाठी 80 कोटींचा निधी लागणार आहे; पण सध्या काही नसण्यापेक्षा निम्मे तरी आल्याने समाधानी असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. शिंदे यांनी सांगितले.